भारत की केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (पीएमकेएसवाई-एआईबीपी) के तहत शामिल करने के लिए हरी झंडी दे दी है। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में किया गया। यह परियोजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कार्यक्रम के तहत पूरी की जाएगी और यह उत्तराखंड के साथ में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सिंचाई, बिजली और पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराएगी।
मार्च 2028 में पूरी होने वाली इस परियोजना पर 2584 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति के फैसले की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि इस परियोजना के तहत नैनीताल जिले में रामगंगा नदी की सहायक नदी गोला के तट पर बसे जमरानी गांव में बांध का निर्माण किया जाना है।
जमरानी बांध परियोजना का निमार्ण
बता दें कि जमरानी बांध परियोजना का निमार्ण नैनीताल में काठगोदाम से 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम में गोला नदी पर होना है। परियोजना से डेढ़ लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही हल्द्वानी शहर को वर्षभर 42 एमसीएम पेयजल उपलब्ध कराया जा सकेगा।
सरकार 1557.18 करोड़ रुपये उत्तराखंड को देगी
परियोजना को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार 1557.18 करोड़ रुपये उत्तराखंड को देगी। इस फैसले के संदर्भ में जारी किए गए बयान में कहा गया है कि जमरानी बांध परियोजना के जरिये 57065 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के दायरे में लाया जाएगा। इसमें 9458 हेक्टेयर जमीन उत्तराखंड और 47607 हेक्टेयर जमीन उत्तर प्रदेश की है।
सिंचाई एवं नहर प्रणाली
- यह बांध 40.5 किमी नहर प्रणाली के माध्यम से मौजूदा गोला बैराज को पानी की आपूर्ति करेगा।
- इससे 57,065 हेक्टेयर भूमि को कवर करते हुए एक बड़े क्षेत्र को सिंचाई का पानी उपलब्ध होगा।
- इसमें उत्तराखंड में 9,458 हेक्टेयर और उत्तर प्रदेश में 47,607 हेक्टेयर शामिल है।
- इस सिंचाई से लाभान्वित होने वाले क्षेत्रों में उत्तराखंड में नैनीताल, उधम सिंह नगर जिले और उत्तर प्रदेश में रामपुर और बरेली जिले शामिल हैं।
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