सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट और ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर के आयात पर लगाई गई पाबंदी को टाल दिया है। इसे तत्काल प्रभाव से लागू नहीं किया जाएगा। सरकार ने इंडस्ट्री की समस्याओं को देखते हुए यह फैसला किया है। इससे उद्योग को पर्याप्त समय मिल जाएगा। सरकार ने इस बैन को अब एक नवंबर 2023 से लागू किया जाएगा। कंपनियों को लाइसेंस के बिना इंपोर्ट कंसाइनमेंट को 31 अक्टूबर, 2023 तक क्लियर करना होगा। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरन ट्रेड (DGFT) ने नोटिफिकेशन जारी करके इसकी जानकारी दी है।
इस वजह से टाला फैसला
सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट और ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर के आयात पर लगाई गई पाबंदी को टाल दिया है। दरअसल कोरोना महामारी के दौरान जब लैपटॉप और कंप्यूटर की डिमांड बढ़ गई थी, उस समय इनकी ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई थी। इन सबसे दाम बढ़ गए थे। इस बार भी त्योहारों का समय नजदीक है। त्योहार आने वाले हैं। ऐसे में इन सब सामानों की मांग बढ़ेगी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, सरकार को डर है कि त्योहारों में बैन की वजह से कहीं फिर से लैपटॉप, टैबलेट आदि के दाम फिर से न बढ़ने लगे। इनकी ब्लैक मार्केटिंग का शुरू हो जाए। इन्हीं सब को देखते हुए सरकार ने बैन को अभी टाल दिया है।
सुरक्षा के तहत सरकार ने उठाया कदम
सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर (पीसी) के आयात के लिए लाइसेंस जरूरी करने का कदम इन विदेशी उपकरणों में सुरक्षा संबंधी खामियों से लैस आईटी हार्डवेयर से सुरक्षित रखने के इरादे से उठाया है। हार्डवेयर के बैकडोर और आईटी हार्डवेयर में सुरक्षा के लिए खतरनाक मालवेयर जैसी खामियों वाले लैपटॉप एवं टैबलेट का इस्तेमाल करना उपयोगकर्ताओं की संवेदनशील निजी एवं कारोबारी जानकारी को खतरे में डाल सकता है।
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