केंद्र सरकार ने जीएसटी राजस्व संग्रह और प्रशासन को बढ़ाने के उपायों का सुझाव देने के लिए अधिकारियों की एक समिति का गठन किया है।
पैनल के संदर्भ की शर्तों में स्वैच्छिक अनुपालन में सुधार के लिए दुरुपयोग को रोकने के लिए चेक्स और बैलेंस सहित माल और सेवा कर (जीएसटी) में प्रणालीगत बदलाव से संबंधित सुझाव देना शामिल है। पैनल को कर आधार के विस्तार के उपायों पर इनपुट देने का काम भी दिया गया है। समिति को अपनी पहली रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर जीएसटी परिषद सचिवालय को सौंपनी है।
स्रोत: द हिंदू
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