जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने और लोगों को सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने मूल स्थानों पर रहने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026 के माध्यम से चार वर्षों के लिए 4,800 करोड़ रुपये की केंद्र प्रायोजित योजना की घोषणा की।
मंत्रिमंडल ने उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ गांवों के व्यापक विकास को सुनिश्चित करने के लिए ‘वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम’ को मंजूरी दी। 4,800 करोड़ रुपये के वित्तीय आवंटन में से 2,500 करोड़ रुपये का उपयोग सड़कों के निर्माण के लिए किया जाएगा।
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वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के बारे में अन्य जानकारी :
- यह योजना देश की उत्तरी भूमि सीमा के साथ 19 जिलों और 46 सीमा ब्लॉकों 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास और आजीविका के अवसरों के निर्माण के लिए धन प्रदान करेगी जो समावेशी विकास प्राप्त करने और सीमावर्ती क्षेत्रों में आबादी को बनाए रखने में मदद करेगी। पहले चरण में 663 गांवों को इस कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा।
- यह योजना लोगों को सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने मूल स्थानों पर रहने के लिए प्रोत्साहित करने और इन गांवों से पलायन को रोकने में मदद करेगी, जिससे सीमा की सुरक्षा में सुधार होगा।
वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के उद्देश्य:
- जिन प्रमुख परिणामों का प्रयास किया जाएगा, उनमें ऑल-वेदर रोड, पीने का पानी, 24×7 बिजली (सौर और पवन ऊर्जा), मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ कनेक्टिविटी शामिल है। पर्यटन केंद्रों, बहुउद्देश्यीय केंद्रों और स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को भी बढ़ावा दिया जाएगा।
- इस योजना का उद्देश्य उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के स्थानीय प्राकृतिक मानव और अन्य संसाधनों के आधार पर आर्थिक ड्राइवरों की पहचान करना और विकसित करना और कौशल विकास के माध्यम से सामाजिक उद्यमिता को बढ़ावा देने, युवाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण के माध्यम से “हब एंड स्पोक मॉडल” पर विकास केंद्रों का विकास करना है सरकार ने कहा कि उद्यमिता, स्थानीय सांस्कृतिक, पारंपरिक ज्ञान और विरासत को बढ़ावा देने और समुदाय आधारित संगठनों, सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों, गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से “एक गांव-एक उत्पाद” की अवधारणा पर स्थायी पर्यावरण-कृषि व्यवसायों के विकास के माध्यम से पर्यटन क्षमता का लाभ उठाना है।
- जिला प्रशासन द्वारा ग्राम पंचायतों की मदद से वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान बनाए जाएंगे ताकि केंद्र और राज्य योजनाओं की 100% संतृप्ति प्राप्त की जा सके।
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