सरकार GDP 2026 के लिए नेशनल अकाउंट्स की नई सीरीज़ जारी करेगी

भारत सरकार 27 फरवरी 2026 को राष्ट्रीय खातों की नई श्रृंखला जारी करेगी, जिसका आधार वर्ष 2022–23 होगा। यह निर्णय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा लिया गया है। यह कदम राष्ट्रीय आर्थिक आँकड़ों को अधिक सटीक, प्रासंगिक और समयानुकूल बनाने के लिए उठाया गया है। नई श्रृंखला नीतिनिर्माण, आर्थिक योजना और शोध के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी।

आधार वर्ष क्यों बदला जा रहा है?

राष्ट्रीय खाते—जिनसे GDP, GVA और अन्य प्रमुख आर्थिक संकेतक निकाले जाते हैं—को समय-समय पर संशोधित किया जाता है ताकि वे अर्थव्यवस्था की वास्तविक संरचना को सही दर्शा सकें। आधार वर्ष बदलने के प्रमुख कारण:

• अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक बदलावों का परिलक्षण

• नए और अद्यतन डाटा स्रोतों का समावेश

• अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उन्नत पद्धतियों को अपनाना

• उपभोग पैटर्न, उत्पादन प्रवृत्तियों और निवेश संरचना में बदलावों का समायोजन

पिछला बड़ा संशोधन 2015 में हुआ था जब आधार वर्ष 2004–05 से बदलकर 2011–12 किया गया था। नई श्रृंखला कोविड-19 के बाद की अर्थव्यवस्था, डिजिटल सेक्टर, और सेवाक्षेत्र की उभरती भूमिका को बेहतर दर्शाएगी।

सलाहकार समिति और पद्धति

नई श्रृंखला तैयार करने के लिए राष्ट्रीय खाता सांख्यिकी सलाहकार समिति (ACNAS) गठित की गई है, जिसके अध्यक्ष प्रो. बी.एन. गोल्डर हैं।

समिति के प्रमुख उद्देश्य:

• अधिक सटीकता हेतु नए डेटा स्रोतों की सिफारिश

• संकलन विधियों में आवश्यक परिवर्तन सुझाना

• अंतरराष्ट्रीय मानकों (जैसे SNA 2008) से सामंजस्य सुनिश्चित करना

• राष्ट्रीय खातों को नीति और शोध के लिए अधिक उपयोगी बनाना

पारदर्शिता बढ़ाने के लिए चर्चा पत्र

नई श्रृंखला को समझाने के लिए MoSPI चर्चा पत्र जारी कर रहा है।

पहला चर्चा पत्र

• उत्पादन और आय आधारित अनुमानों पर केंद्रित

• GDP और GVA की नाममात्र एवं वास्तविक गणना में प्रस्तावित बदलावों की व्याख्या

आगामी चर्चा पत्र

• व्यय आधारित अनुमानों पर केंद्रित होगा

• उपभोग, निवेश, सरकारी व्यय और शुद्ध निर्यात के नए उपचार की जानकारी देगा

इनका उद्देश्य छात्रों, शोधकर्ताओं, अर्थशास्त्रियों और नीति निर्माताओं को नई श्रृंखला की संरचना समझाना है।

नई श्रृंखला से अपेक्षित लाभ

• अद्यतन डाटा के कारण GDP के अधिक सटीक अनुमान

• डिजिटल सेवाओं, गिग इकॉनमी जैसे उभरते क्षेत्रों का बेहतर परिलक्षण

• असंगठित और अनौपचारिक क्षेत्रों का सुधारित मापन

• नीति निर्माण एवं आर्थिक पूर्वानुमान के लिए अधिक विश्वसनीय आधार

महत्वपूर्ण स्थिर तथ्य

• नया आधार वर्ष: 2022–23

• जारी करने की तिथि: 27 फरवरी 2026

• पूर्व आधार वर्ष: 2011–12 (2015 में लागू)

• मंत्रालय: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (MoSPI)

• सलाहकार समिति अध्यक्ष: प्रो. बी.एन. गोल्डर

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