GDP बेस ईयर अपडेट के बाद सरकार ने फिस्कल डेफिसिट रेश्यो में बदलाव किया

भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) के अनुपातों में संशोधन किया है। यह बदलाव सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की नई श्रृंखला लागू होने के बाद किया गया है, जिसमें 2022-23 को नया आधार वर्ष बनाया गया है। संशोधित आंकड़े संसद में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी द्वारा साझा किए गए। नए आंकड़ों के अनुसार FY23 के लिए राजकोषीय घाटा GDP का 6.7%, FY24 के लिए 5.7% और FY25 के लिए 4.9% निर्धारित किया गया है।

नया GDP आधार वर्ष 2022-23 लागू

सरकार ने GDP के अनुमान की नई श्रृंखला जारी की है, जिसमें 2011-12 के पुराने आधार वर्ष की जगह अब 2022-23 को आधार वर्ष बनाया गया है। आधार वर्ष को अपडेट करने से अर्थव्यवस्था की संरचना, उत्पादन पैटर्न और उपभोग प्रवृत्तियों में आए बदलावों को बेहतर तरीके से दर्शाया जा सकता है।

नया आधार वर्ष भारत की आर्थिक गतिविधियों का अधिक सटीक चित्र प्रस्तुत करता है और इससे नीति निर्माताओं को विकास दर तथा राजकोषीय संकेतकों का बेहतर आकलन करने में मदद मिलती है। राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को अद्यतन बनाए रखने के लिए इस प्रकार के संशोधन समय-समय पर किए जाते हैं।

FY23 से FY25 तक संशोधित राजकोषीय घाटा अनुपात

GDP के आधार वर्ष में बदलाव के बाद राजकोषीय घाटा अनुपातों में मामूली वृद्धि दर्ज की गई है। संशोधित GDP आंकड़ों के आधार पर इन अनुपातों की पुनर्गणना की गई है।

नए आंकड़े इस प्रकार हैं:

• FY 2022-23: GDP का 6.7%
• FY 2023-24: GDP का 5.7%
• FY 2024-25: GDP का 4.9%

पहले के अनुमान के अनुसार FY23 के लिए 6.4%, FY24 के लिए 5.63% और FY25 के लिए 4.8% का अनुमान लगाया गया था, जो पुनर्गणना के बाद थोड़ा बढ़ गया है।

राजकोषीय घाटा (मौद्रिक रूप में)

सरकार ने तीनों वित्त वर्षों के लिए राजकोषीय घाटे की कुल राशि भी साझा की है। यह राशि सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों (उधार को छोड़कर) के बीच का अंतर दर्शाती है।

• FY23: ₹17.38 लाख करोड़
• FY24: ₹16.55 लाख करोड़
• FY25: ₹15.74 लाख करोड़

ये आंकड़े दर्शाते हैं कि सरकार समय के साथ राजकोषीय घाटे को धीरे-धीरे कम करने का प्रयास कर रही है।

संशोधित नाममात्र GDP अनुमान

नए आधार वर्ष 2022-23 के साथ सरकार ने नाममात्र GDP के अनुमान भी अपडेट किए हैं। नाममात्र GDP अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौजूदा कीमतों पर कुल मूल्य को दर्शाता है।

नई श्रृंखला के अनुसार:

• FY 2024-25 के लिए भारत की नाममात्र GDP ₹318.07 लाख करोड़ अनुमानित है।
• FY 2023-24 के लिए यह ₹289.84 लाख करोड़ आंकी गई है।

ये अपडेटेड आंकड़े राजकोषीय घाटे जैसे आर्थिक संकेतकों की गणना के लिए अधिक सटीक आधार प्रदान करते हैं।

राजकोषीय घाटा क्या है?

राजकोषीय घाटा वह स्थिति होती है जब किसी सरकार का कुल व्यय उसकी कुल आय (उधार को छोड़कर) से अधिक हो जाता है। यह दर्शाता है कि सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए एक वित्तीय वर्ष में कितना उधार लेना पड़ता है। राजकोषीय घाटा सरकार की वित्तीय स्थिति और राजकोषीय अनुशासन का एक महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है।

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