सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए EPF पर 8.25% ब्याज दर बरकरार रखी

सालों बाद की सुरक्षित और स्थिर आमदनी सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2024–25 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) पर 8.25% ब्याज दर को मंज़ूरी दे दी है। यह फैसला कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की 237वीं केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की बैठक में की गई सिफारिश के आधार पर लिया गया है।

क्यों है यह ख़बरों में?

वित्त मंत्रालय ने EPF पर 8.25% ब्याज दर को FY2024–25 के लिए बरकरार रखने को औपचारिक मंज़ूरी दे दी है। यह फैसला फरवरी 2024 में श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा लिया गया था। इससे 7 करोड़ से अधिक EPFO खाताधारकों को लाभ मिलेगा, जो सामाजिक सुरक्षा और रिटायरमेंट योजना के क्षेत्र में एक बड़ा कदम है।

पृष्ठभूमि

• कर्मचारी भविष्य निधि (EPF): भारत में वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए एक अनिवार्य रिटायरमेंट सेविंग योजना है।

• प्रशासन: EPFO द्वारा, श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत।

• योगदान: कर्मचारी और नियोक्ता, दोनों वेतन के 12% के बराबर योगदान करते हैं।

प्रमुख बिंदु

• ब्याज दर: 8.25% (वित्त वर्ष 2024–25 के लिए)

• अनुमोदन: वित्त मंत्रालय द्वारा, EPFO की CBT सिफारिश के आधार पर

• संदर्भ बैठक: 237वीं बैठक, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय श्रम मंत्री मंसुख मांडविया ने की

पिछले वर्षों की ब्याज दरें

• FY 2023–24: 8.25%

• FY 2022–23: 8.15%

यह दर अधिकांश फिक्स्ड इनकम स्कीमों जैसे कि बचत खाते, छोटी बचत योजनाएं और फिक्स्ड डिपॉजिट्स की तुलना में अधिक है।

उद्देश्य

• वेतनभोगी वर्ग के लिए रिटायरमेंट फंड का स्थिर और निरंतर विकास सुनिश्चित करना

• EPF को दीर्घकालिक और सुरक्षित निवेश विकल्प के रूप में विश्वास दिलाना

• वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा को मज़बूती देना

महत्त्व

• 7 करोड़ से अधिक EPF खाताधारकों को प्रत्यक्ष लाभ

• औपचारिक रोजगार को बढ़ावा और दीर्घकालिक बचत अनुशासन को प्रोत्साहन

• सरकार द्वारा पूंजी सुरक्षा और टैक्स-फ्री ब्याज की गारंटी

• ₹20 लाख करोड़ से अधिक के कोष का प्रबंधन, जिससे EPFO विश्व के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा संगठनों में शामिल है

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