दिल्ली में राष्ट्रीय राइटशॉप ने पंचायत उन्नति सूचकांक (पीएआई) 2.0 लॉन्च किया

ग्रामीण विकास को डेटा-आधारित और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स (PAI) 2.0 का शुभारंभ किया है। यह शुरुआत 26–27 मई 2025 को नई दिल्ली स्थित डॉ. अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय राइटशॉप के दौरान की गई। इस पहल का उद्देश्य ग्राम पंचायतों को स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों (LSDGs) के अनुरूप बेहतर योजना, निगरानी और शासन के लिए सशक्त उपकरण प्रदान करना है।

क्यों है यह ख़बरों में?

पंचायती राज मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2023–24 के लिए PAI 2.0 को औपचारिक रूप से लॉन्च करने के लिए दो दिवसीय राष्ट्रीय राइटशॉप का आयोजन किया। यह उन्नत सूचकांक PAI 1.0 से एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देता है, जो पंचायतों की विकेंद्रीकृत, पारदर्शी और प्रभावी शासन व्यवस्था को सशक्त बनाएगा।

पृष्ठभूमि

• PAI 1.0 (2022–23): ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन को नौ प्रमुख विषयों पर मापने वाला आधारभूत उपकरण था।

• PAI 2.0: राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से मिले फीडबैक और क्रियान्वयन अनुभव के आधार पर इसे परिष्कृत किया गया है।

PAI 2.0 में प्रमुख सुधार

• सूचकांकों की संख्या: 516 से घटाकर 147 की गई, जिससे गुणवत्ता पर ज़ोर और डेटा संग्रहण का बोझ कम हुआ।

• डेटा एकीकरण: विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के राष्ट्रीय पोर्टलों से स्वचालित डेटा समेकन।

• पोर्टल इंटरफेस: मोबाइल-अनुकूल, यूजर-फ्रेंडली डैशबोर्ड्स के साथ।

• डेटा सटीकता: अंतर्निर्मित सत्यापन टूल और विसंगति पहचान तंत्र।

• डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (DSS): विकास संबंधी अंतर पहचानने और समाधान की योजना बनाने में मददगार।

LSDGs के अनुरूप PAI 2.0 के विषय

1. गरीबी उन्मूलन

2. स्वास्थ्य

3. शिक्षा

4. जल की उपलब्धता

5. स्वच्छ पर्यावरण

6. बुनियादी ढांचा

7. सुशासन

8. सामाजिक न्याय

9. महिला सशक्तिकरण

राष्ट्रीय राइटशॉप (26–27 मई 2025)

• स्थान: डॉ. अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र, नई दिल्ली

• उद्घाटनकर्ता:

  • श्री विवेक भारद्वाज (सचिव, पंचायती राज मंत्रालय)

  • श्री सौरभ गर्ग (सचिव, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय)

  • श्री सुशील कुमार लोहानी (अपर सचिव, MoPR)

  • श्री रजिब कुमार सेन (वरिष्ठ सलाहकार, नीति आयोग)

प्रतिभागी

• 32 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की टीमें

• स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, पीएचईडी आदि विभागों के अधिकारी

• नीति आयोग, NIC और यूनिसेफ, UNFPA, पीरामल फाउंडेशन जैसे विकास भागीदारों के विशेषज्ञ

मुख्य आकर्षण

• PAI 2.0 पोर्टल, LIF पुस्तिका और SOPs का विमोचन

• तकनीकी सत्र:

  • PAI 1.0 की रिपोर्ट

  • PAI 2.0 की कार्यप्रणाली और ढांचा

  • पोर्टल उपयोग का लाइव डेमो

  • हैंड्स-ऑन प्रशिक्षण (डेटा एंट्री, प्लानिंग, सत्यापन)

  • राज्यों/UT का अनुभव साझा

भाषाई समावेशिता

कार्यक्रम का सीधा प्रसारण 11 भारतीय भाषाओं में किया गया:
असमिया, बांग्ला, अंग्रेज़ी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल और तेलुगु।

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