सरकार ने राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति, 2018(National Digital Communications Policy, 2018) नामक नई दूरसंचार नीति का ड्राफ्ट जारी किया है. नीति का उद्देश्य 2022 तक 40 लाख नई नौकरियां उत्पन्न करना, इस क्षेत्र में 100 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश आकर्षित करना और प्रत्येक नागरिक के लिए 50 mbps पर ब्रॉडबैंड कवरेज सुनिश्चित करना है.
ड्राफ्ट व्यापार के क्षेत्र में आसानी के लिए 2020 तक सभी ग्राम पंचायतों के लिए एक Gbps कनेक्टिविटी और 2022 तक 10 Gbps का प्रस्ताव पेश करता है. यह लाइसेंस फीस, स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क, सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि लेवी की समीक्षा करके दूरसंचार क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने का प्रस्ताव भी पेश करता है
स्रोत- एयर वर्ल्ड सर्विस
NABARD Grade-A Exam 2018 परीक्षा के लिए उपरोक्त समाचार से परीक्षा उपयोगी तथ्य –:
- मनोज सिन्हा संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (आई / सी) हैं.
- स्मृति जुबिन ईरानी सूचना एवं प्रसारण मंत्री कैबिनेट मंत्री हैं
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