2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के अभियान के तहत, सरकार ने नाबार्ड की अधिकृत पूंजी छह गुना बढ़ाकर 50 अरब से बढ़ाकर 300 अरब कर दी है जिससे कि वह ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए अपने ऋण को बढ़ा सके.
इस संबंध में इस वर्ष के शुरू में एक विधेयक संसद द्वारा अनुमोदित किया गया था. प्राधिकृत पूंजी में वृद्धि ने नाबार्ड को अपनी प्रतिबद्धताओं का उत्तर देने के लिए सक्षम बना दिया है, विशेषतः लंबे समय तक सिंचाई निधि और सहकारी बैंकों के लिए उधार देने के संबंध में .
स्रोत- बिजनेस स्टैंडर्ड
NABARD Grade-A Exam 2018 परीक्षा के लिए उपरोक्त समाचार से परीक्षा उपयोगी तथ्य –
- 2022 तक किसानों की आय दोहरीकरण के समग्र उद्देश्य से बजट में सरकार ने ग्रामीण इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (RIFD) की कुल राशि को 280 अरब रुपये तक बढ़ा दिया.
- नाबार्ड, आरआईएफडी योजना को लागू करने की मुख्य एजेंसी है.
- हर्ष कुमार भनवाला नाबार्ड के अध्यक्ष हैं.
- इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है.
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