भारत सरकार (government of India) ने कर्ज में डूबी एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की हैं। रणनीतिक विनिवेश के तहत और अभिरुचि की अभिव्यक्ति (expression of interest-EoI) जमा करने की समय सीमा 17 मार्च निर्धारित की गई है। इसके अलावा एयर इंडिया कम लागत वाली एयरलाइन एयर इंडिया एक्सप्रेस की 100% हिस्सेदारी और संयुक्त उद्यम AISATS की 50 प्रतिशत की हिस्सेदारी भी बेचेगी।
सरकार कहना है कि एयर इंडिया की वित्तीय स्थिति बेहद नाजुक है और सरकार के पास सीमित संसाधन हैं। एयर इंडिया कर्ज में पूरी तरह डूब चुकी है, जिसके लिए निजी क्षेत्र एयरलाइन आवश्यक पूंजी जुटा सकते है। एयर इंडिया के कर्मचारियों को सरकार की विनिवेश प्रक्रिया में एयरलाइन के कुल शेयरों का तीन प्रतिशत हिस्सा दिया जाएगा।
उपरोक्त समाचार से सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार): हरदीप सिंह पुरी
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