सरकार ने रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन वर्ष 2026-27 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में उल्लेखनीय वृद्धि को मंजूरी दी है। इस निर्णय का उद्देश्य किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करना और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही सरकार ने एक बड़ी पहल — “मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेज़” — भी शुरू की है, जिसका लक्ष्य दालों के आयात पर निर्भरता घटाना और घरेलू उत्पादन बढ़ाना है।

MSP क्या है और इसका महत्व

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) वह सुनिश्चित मूल्य है जिस पर सरकार किसानों से उनकी उपज की खरीद करती है। यह किसानों को बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव से सुरक्षा प्रदान करता है। MSP मूल्य स्थिरीकरण, फसल पैटर्न पर प्रभाव, और मुख्य खाद्य फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशेषकर तब जब बाजार मूल्य उत्पादन लागत से नीचे चला जाता है।

रबी फसलों के MSP में वृद्धि (2026-27)

केंद्रीय आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने सभी प्रमुख रबी फसलों के MSP में वृद्धि की घोषणा की है। सबसे अधिक वृद्धि कुसुम (Safflower) के लिए की गई है — ₹600 प्रति क्विंटल। अन्य प्रमुख फसलों में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है: