सरकार ने राष्ट्रीय खातों या सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए आधार वर्ष को संशोधित करने की योजनाओं की पृष्ठभूमि में राज्यों और जिलों के स्तर पर आर्थिक आंकड़ों की गणना के लिए मानदंडों को अपग्रेड करने हेतु 13 सदस्यीय समिति की स्थापना की है. उप-राष्ट्रीय खातों की समिति की अध्यक्षता आईआईएम अहमदाबाद के एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर रविंद्र एच ढोलकिया की होगी.
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MOSPI) चालू 2011-12 से सकल घरेलू उत्पाद और IIP संख्याओं की गणना के लिए आधार वर्ष 2017-18 को बदल देगा, जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था में बदलावों को लाना है.
स्रोत-बिज़नस स्टैण्डर्ड
संयुक्त राष्ट्र प्रणाली: मुख्य निकाय, को...
मिज़ोरम के पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशल का...
राष्ट्रीय संरक्षण कार्यक्रम: भारत में बा...
