सरकार ने मार्च 2026 तक पीएम-कुसुम योजना का विस्तार किया

केंद्र सरकार ने पीएम कुसुम योजना की अवधि मार्च 2026 तक बढ़ा दी है। इस स्कीम की शुरुआत साल 2019 में की गई थी। इसका उद्देश्य साल 2022 तक 30800 मेगावाट की अतिरिक्त सौर क्षमता प्राप्त करना था। लोकसभा में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिह ने लिखित उत्तर में कहा कि कोरोना महामारी के कारण पीएम-कुसुम के कार्यान्वयन की गति काफी प्रभावित हुई है। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा, ‘देश में 39 पनबिजली परियोजनाओं में से 9 पर काम रुका हुआ है। रुकी हुई परियोजनाओं को दोबारा शुरू करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

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इस योजना को लागू करने के लिए सरकार की ओर से 34,422 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, जिसमें योजना को लागू करने वाली एजेंसी के सर्विस चार्ज भी शामिल है। किसान अपने खेत में सोलर पंप सिस्टम लगवाकर फ्री में सिंचाई कर सकते हैं। सोलर सिस्टम लगवाने से बिजली बिल कम आएगा। इससे भारी भरकम बिजली बिल से छुटकारा मिलेगा। सोलर पंप लगवाने से सिंचाई कार्य में रुकावट नहीं आएगी। बिजली कटौती होने पर किसानों परेशानी नहीं होगी।

 

पीएम कुसुम योजना: लाभ

 

• पीएम कुसुम योजना के जरिए सोलर पंप सिस्टम से बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। अगर आप अपने उपयोग के अतिरिक्त बिजली का उत्पादन करते हैं, तो इससे बिजली वितरण निगम को बेचकर कमाई कर सकते हैं।
• अगर आपके पास बेकार खाली जमीन है, तो आप इसे सरकार को लीज पर देकर कमाई कर सकते हैं। आपके जमीन पर सोलर सिस्टम लगाने पर सरकार किराया देगी।
• पीएम कुसुम योजना में किसानों को खेत में सोलर पंप लगाने के लिए 60% तक सब्सिडी दी जाती है। इसमें 30% केंद्र और 30% राज्य सरकार देती है। वहीं 30 प्रतिशत बैंक द्वारा लोन लिया जा सकता है, बाकि बचा 10 प्रतिशत पैसा किसानों को देना होता है।

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