केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय (HRD) ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) को निरस्त करने और भारत के उच्च शिक्षा आयोग (HECI) की स्थापना के लिए एक मसौदा बिल का प्रस्ताव दिया. इस कदम का लक्ष्य भारत में उच्च शिक्षा में सुधार करना है.
मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मसौदा अधिनियम नियामक प्रणालियों में सुधार के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के अनुसार है जो अधिक स्वायत्तता प्रदान करता है और शिक्षा प्रणाली के समग्र विकास को सुविधाजनक बनाता है.
अधिनियम ‘भारत के उच्च शिक्षा आयोग अधिनियम, 2018 (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम का दोहराव) नामक अधिनियम यूजीसी अधिनियम, 1951 और इसके मूल कानून को पूरी तरह से संशोधित करता है. आगामी मानसून सत्र में HECI अधिनियम, 2018 संसद में पेश होने की उम्मीद है.
स्रोत-प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो (PIB)
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