केंद्रीय बजट 2025-26, जिसे 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रस्तुत किया, में लैंगिक बजट (Gender Budgeting) को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया गया है। इस बार कुल केंद्रीय बजट का 8.86% हिस्सा महिलाओं और लड़कियों के लिए आवंटित किया गया है, जो पिछले वित्त वर्ष 2024-25 के 6.8% की तुलना में अधिक है। महिलाओं के लिए ₹4.49 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है, जो पिछले वर्ष के ₹3.27 लाख करोड़ की तुलना में 37.25% की वृद्धि को दर्शाता है।
➡ पशुपालन और डेयरी विभाग
➡ जैव प्रौद्योगिकी विभाग
➡ खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग
➡ वित्तीय सेवा विभाग
➡ मत्स्य पालन विभाग
➡ भूमि संसाधन विभाग
➡ औषधि विभाग
➡ जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
➡ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
➡ पंचायती राज मंत्रालय
➡ पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
➡ रेल मंत्रालय
| Ministry/Department | % Allocation in Gender Budget |
| Ministry of Women & Child Development | 81.79% |
| Department of Rural Development | 65.76% |
| Department of Food & Public Distribution | 50.92% |
| Department of Health & Family Welfare | 41.10% |
| Ministry of New & Renewable Energy | 40.89% |
| Department of Social Justice & Empowerment | 39.01% |
| Department of Higher Education | 33.94% |
| Department of School Education & Literacy | 33.67% |
| Ministry of Home Affairs | 33.47% |
| Department of Drinking Water & Sanitation | 31.50% |
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