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केंद्रीय बजट 2025: जेंडर बजट आवंटन वित्त वर्ष 2025-26 में 8.86 प्रतिशत

केंद्रीय बजट 2025-26, जिसे 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रस्तुत किया, में लैंगिक बजट (Gender Budgeting) को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया गया है। इस बार कुल केंद्रीय बजट का 8.86% हिस्सा महिलाओं और लड़कियों के लिए आवंटित किया गया है, जो पिछले वित्त वर्ष 2024-25 के 6.8% की तुलना में अधिक है। महिलाओं के लिए ₹4.49 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है, जो पिछले वर्ष के ₹3.27 लाख करोड़ की तुलना में 37.25% की वृद्धि को दर्शाता है।

लैंगिक बजट 2025-26 की मुख्य विशेषताएँ

  • कुल लैंगिक बजट आवंटन – ₹4.49 लाख करोड़ (37.25% वृद्धि)
  • केंद्रीय बजट में लैंगिक बजट का हिस्सा8.86% (FY 2024-25 में 6.8%)
  • रिपोर्टिंग मंत्रालयों/विभागों की संख्या – 49 (FY 2024-25 में 38)
  • लैंगिक बजट रिपोर्ट करने वाले केंद्रशासित प्रदेश (UTs) – 5

पहली बार GBS (Gender Budget Statement) में शामिल किए गए मंत्रालय/विभाग

पशुपालन और डेयरी विभाग
जैव प्रौद्योगिकी विभाग
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग
वित्तीय सेवा विभाग
मत्स्य पालन विभाग
भूमि संसाधन विभाग
औषधि विभाग
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
पंचायती राज मंत्रालय
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
रेल मंत्रालय

लैंगिक बजट आवंटन का वर्गीकरण

  • भाग A (100% महिलाओं के लिए विशेष योजनाएँ) – ₹1,05,535.40 करोड़ (23.50%)
  • भाग B (30-99% महिलाओं पर केंद्रित योजनाएँ) – ₹3,26,672.00 करोड़ (72.75%)
  • भाग C (30% से कम महिलाओं के लिए आवंटन) – ₹16,821.28 करोड़ (3.75%)

लैंगिक बजट में रुझान (Trends in GBS)

  • FY 2005-06 से GBS में लगातार वृद्धि हो रही है।
  • FY 2019-20 में यह 5% था, जो अब FY 2025-26 में 9% तक पहुँच गया है।

आवंटन रिपोर्टिंग में चुनौतियाँ

  • भाग A (100% महिलाओं के लिए योजनाएँ) में वृद्धि की गति धीमी – जबकि लैंगिक बजट का कुल आकार बढ़ रहा है, महिलाओं पर केंद्रित विशिष्ट योजनाओं का हिस्सा स्थिर बना हुआ है।
  • जल जीवन मिशन (JJM) का महिलाओं के लिए आवंटन घटकर 49% से 31% हुआ – जबकि यह मिशन महिलाओं के लिए जल संग्रहण में समय बचाने का एक प्रमुख साधन रहा है, इसमें कमी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को लेकर चिंता पैदा करती है।

कार्यान्वयन की चुनौतियाँ

  • प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (PMAY-G) – रिपोर्ट में महिलाओं की स्वामित्व दर को शामिल किया गया है (भाग A), लेकिन केवल 23% घर ही महिलाओं को आवंटित किए गए, जो बजटीय आवंटन और वास्तविक जमीनी प्रभाव के बीच अंतर को दर्शाता है।
  • मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 – इसमें भाग A और भाग B दोनों शामिल हैं, जिससे आवंटन संरचना को लेकर अस्पष्टता बनी हुई है।

सुधार के संभावित क्षेत्र

  • लैंगिक बजट की रिपोर्टिंग पद्धति को स्पष्ट किया जाए – वर्तमान में बजट आवंटन का आधार अस्पष्ट है, जिससे जवाबदेही कमजोर हो सकती है।
  • लैंगिक ऑडिट को लागू किया जाए – विभिन्न मंत्रालयों में यह सुनिश्चित करने के लिए कि आवंटन से महिलाओं को वास्तविक लाभ मिले।
  • भाग C को और अधिक पारदर्शी बनाया जाए – ताकि इसका सही प्रभाव समझा जा सके और सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें।

उच्चतम लिंग बजट आवंटन वाले शीर्ष 10 मंत्रालय/विभाग

Ministry/Department  % Allocation in Gender Budget
Ministry of Women & Child Development 81.79%
Department of Rural Development 65.76%
Department of Food & Public Distribution 50.92%
Department of Health & Family Welfare 41.10%
Ministry of New & Renewable Energy 40.89%
Department of Social Justice & Empowerment 39.01%
Department of Higher Education 33.94%
Department of School Education & Literacy 33.67%
Ministry of Home Affairs 33.47%
Department of Drinking Water & Sanitation 31.50%
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