लोकसभा में भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018 को पेश किया गया है. यह विधेयक आर्थिक अपराधियों को भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहने और कानून की प्रक्रिया से बचने का उपाय करने में मदद करेगा. वह मामलों जिसमें कुल मूल्य 100 करोड़ रु या अधिक है ऐसे अपराध विधेयक के दायरे में आएंगे. वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने विधेयक पेश किया.
मंत्री ने चिटफण्ड (संशोधन) विधेयक 2018 भी आयोजित किया है. इस संशोधन का उद्देश्य चिट फंड सेक्टर के सुव्यवस्थित विकास को सुविधाजनक बनाने और उद्योग द्वारा सामना किए जा रहे बाधाओं को दूर करने और अन्य वित्तीय उत्पादों के लिए लोगों की अधिक वित्तीय पहुंच को सक्षम करना है.
स्रोत- ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर न्यूज़)
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