फीफा ने विश्व कप की मेजबानी अंडर-17 इंडोनेशिया को सौंपी |

इंडोनेशिया के खेलों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि में, युवा और खेल मंत्रालय ने आगामी अंडर -17 विश्व कप के लिए इंडोनेशिया को मेजबान देश के रूप में चुनने के फीफा के फैसले का गर्मजोशी से स्वागत किया है। इस घोषणा ने अधिकारियों और खेल प्रेमियों के बीच उत्साह और आशावाद को जन्म दिया है। मंत्री अरिओटेजो (युवा और खेल मंत्री) ने अपना आभार व्यक्त किया और एक सफल आयोजन सुनिश्चित करने के लिए अगले कदमों की रूपरेखा तैयार की।

मंत्री अरिओटेजो ने अंडर -17 विश्व कप के लिए निर्बाध तैयारी सुनिश्चित करने के लिए फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडोनेशिया (पीएसएसआई) के साथ सहयोग और तालमेल के महत्व पर जोर दिया। मंत्रालय चैंपियनशिप के आयोजन और प्रशासन के संबंध में उपयोगी चर्चा में शामिल होने के लिए पीएसएसआई अधिकारियों को आमंत्रित करने का इरादा रखता है। पीएसएसआई की विशेषज्ञता और अनुभव का लाभ उठाकर, इंडोनेशिया का उद्देश्य एक विश्व स्तरीय कार्यक्रम प्रदान करना है जो खिलाड़ियों, अधिकारियों और दर्शकों पर स्थायी प्रभाव छोड़ेगा।

अंडर-17 विश्व कप की तैयारियां शुरू होने के साथ ही इंडोनेशिया सावधानीपूर्वक योजना बनाने और उसे लागू करने की जरूरत को समझता है। मंत्री अरिओटेजो ने आयोजन की सफलता की गारंटी के लिए विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के महत्व पर जोर दिया। इन पहलुओं में संगठनात्मक दक्षता, निर्बाध प्रशासन और टूर्नामेंट द्वारा उत्पन्न आर्थिक प्रभाव को अधिकतम करना शामिल है। इन क्षेत्रों को प्राथमिकता देकर, इंडोनेशिया का उद्देश्य खिलाड़ियों, अधिकारियों और दर्शकों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव बनाना है, जबकि देश के खेल और आर्थिक परिदृश्य के लिए दीर्घकालिक लाभ भी प्राप्त करना है।

अंडर-17 विश्व कप की मेजबानी का फैसला राष्ट्रपति जोकोवी के राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लाभ के लिए अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों का उपयोग करने के दृष्टिकोण के अनुरूप है। मंत्री अरिओटेजो ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस तरह के हाई-प्रोफाइल टूर्नामेंट की मेजबानी न केवल इंडोनेशिया की वैश्विक छवि को बढ़ाती है, बल्कि क्षेत्रीय आर्थिक विकास में भी योगदान देती है। आगंतुकों की आमद, बुनियादी ढांचे में निवेश और पर्यटन को बढ़ावा देने से मेजबान क्षेत्रों में आर्थिक विकास के लिए कई अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

टूर्नामेंट इस साल 10 नवंबर से 2 दिसंबर तक होने वाला है। मेजबानी के अधिकार शुरू में 2019 में पेरू को दिए गए थे, लेकिन बाद में देश की बुनियादी ढांचे की स्थिति पर चिंताओं के कारण वापस ले लिया गया था। इंडोनेशिया को मेजबान के रूप में पुरस्कृत करने का निर्णय प्रतिष्ठित आयोजन के लिए देश की क्षमताओं में फीफा के विश्वास को दर्शाता है।