सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने संविधान के अनुच्छेद 15 के स्पष्टीकरण के प्रावधानों के संदर्भ में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Sections – EWS) श्रेणी के लिए आरक्षण के मानदंडों की समीक्षा करने के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति को तीन सप्ताह के भीतर अपना काम पूरा करने को कहा गया है। पूर्व वित्त सचिव अजय भूषण पांडे (Ajay Bhushan Pandey) समिति के अध्यक्ष होंगे।
Buy Prime Test Series for all Banking, SSC, Insurance & other exams
हिन्दू रिव्यू अक्टूबर 2021, Download Monthly Hindu Review PDF in Hindi
एक समिति नियुक्त करने और ईडब्ल्यूएस आरक्षण मानदंड पर फिर से विचार करने की घोषणा सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद हुई है। SC जुलाई में जारी सरकारी नोटिस को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें NEET प्रवेश में 10 प्रतिशत EWS कोटा प्रदान किया गया है।
समिति के सदस्य हैं:
- अजय भूषण पांडे – पूर्व वित्त सचिव, भारत सरकार (अध्यक्ष)
- प्रो. वी के मल्होत्रा – भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICSSR) के सदस्य सचिव
- श्री संजय सान्याल – भारत सरकार के प्रधान आर्थिक सलाहकार (सदस्य संयोजक)
Find More News Related to Schemes & Committees
न्यायमूर्ति डी...
एचएमजेएस ने भू...
प्रधानमंत्री म...
