वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में इकोनॉमी सर्वे पेश किया। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, भारत की अर्थव्यवस्था में 2023-2024 में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि होगी, जबकि चालू वित्त वर्ष में 7 प्रतिशत और 2021-2022 में 8.7 प्रतिशत की वृद्धि होगी। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 मुख्य रूप से पिछले वर्ष की तुलना में अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन का सरकार का आकलन है। भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनी रहेगी।
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आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23: प्रमुख बिंदु
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से संसद में पेश किए गए इकनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत की जीडीपी नॉमिनल टर्म में 11% की बेसलाइन वैल्यू से ग्रोथ करेगी। वहीं, रियल टर्म्स में इंडियन इकनॉमी 6.5 पर्सेंट के हिसाब से ग्रोथ करेगी। सर्वे में यह भी कहा गया है कि वित्त वर्ष 2022 में देश की अर्थव्यवस्था ने 8.7 पर्सेंट से हिसाब से ग्रोथ की है।
- इकनॉमिक सर्वे 2023-24 में कहा गया है कि मौजूदा साल में भारतीय अर्थव्यवस्था के 7 फीसदी के हिसाब से ग्रोथ करने का अनुमान है। भारतीय अर्थव्यवस्था, दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाली इकनॉमी होगी।
- इकनॉमिक सर्वे 2023-24 में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के बाद से भारत की अर्थव्यवस्था ने जोरदार वापसी की है। लेकिन, रूस और यूक्रेन के संघर्ष ने महंगाई का दबाव बढ़ाया है, जिससे भारत समेत दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों को मोनेटरी पॉलिसी में सख्ती करनी पड़ी है।
आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 की मुख्य विशेषताएं:
- वैश्विक आर्थिक, राजनीतिक विकास के आधार पर अगले वित्तीय वर्ष में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 6-6.8 फीसद की सीमा में होगी।
- महामारी से भारत की रिकवरी अपेक्षाकृत तेज थी, अगले वित्त वर्ष में विकास को ठोस घरेलू मांग का समर्थन मिला, पूंजी निवेश में तेजी आई।
- इस वित्त वर्ष में 6.8 फीसद मुद्रास्फीति का आरबीआई अनुमान ऊपरी लक्ष्य सीमा के बाहर, निजी खपत को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है,
- उधार लेने की लागत ‘लंबे समय तक अधिक’ रह सकती है, उलझी हुई मुद्रास्फीति कसने वाले चक्र को लंबा कर सकती है।
- अमेरिकी केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरों में और वृद्धि की संभावना के बीच रुपये में गिरावट की चुनौती बनी रहेगी।
- वैश्विक जिंस कीमतें ऊंची स्तर पर बनी रहने से चालू खाते का घाटा बढ़ सकता है, कुल मिलाकर बाहरी स्थिति मैनेज रहेगी।
- भारत के पास सीएडी को वित्तपोषित करने और रुपये की अस्थिरता को प्रबंधित करने के लिए विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार है
- उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति के बने रहने और केंद्रीय बैंकों द्वारा दरों में और वृद्धि के संकेत के रूप में वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण के लिए नकारात्मक जोखिम
- ज्यादातर अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत ने असाधारण चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना किया।
- निर्यात में वृद्धि चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में कम हुई है; 2021-22 में विकास दर में उछाल और चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में उत्पादन प्रक्रियाओं को ‘क्रूज मोड’ में स्थानांतरित करने के लिए प्रेरित किया गया।
- धीमी विश्व वृद्धि, सिकुड़ते वैश्विक व्यापार के कारण चालू वर्ष की दूसरी छमाही में निर्यात प्रोत्साहन में कमी आई।
- पीएम किसान, पीएम गरीब कल्याण योजना जैसी योजनाओं ने गरीबी को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
- Credit disbursal, पूंजी निवेश चक्र, सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म का विस्तार और आर्थिक विकास को गति देने के लिए पीएलआई, राष्ट्रीय रसद नीति और पीएम गति शक्ति जैसी योजनाएं।
- सौम्य मुद्रास्फीति, मध्यम ऋण लागत के कारण वित्त वर्ष 24 में बैंक ऋण वृद्धि तेज होने की संभावना है।
- जनवरी-नवंबर, 2022 में छोटे व्यवसायों के लिए ऋण वृद्धि उल्लेखनीय रूप से 30.5 प्रतिशत से अधिक रही।
- दबी हुई मांग, मालसूची में गिरावट के जारी होने के बाद आवास की कीमतों में मजबूती।
- चालू वित्त वर्ष के अप्रैल-नवंबर में केंद्र सरकार का कैपेक्स 63.4 फीसद बढ़ा।
- भारत के आर्थिक लचीलेपन ने विकास की गति को खोए बिना रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण बाहरी असंतुलन को कम करने की चुनौती का सामना करने में मदद की है।
- शेयर बाजार ने कैलेंडर वर्ष 2022 में एफपीआई निकासी से बेफिक्र होकर सकारात्मक रिटर्न दिया।
- भारत ने अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में असाधारण चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना किया।
- FY21 में गिरावट के बाद, छोटे व्यवसायों द्वारा भुगतान किया गया GST बढ़ रहा है और अब लक्षित सरकारी हस्तक्षेप की प्रभावशीलता को दर्शाते हुए पूर्व-महामारी के स्तर को पार कर गया है।
- निजी खपत, पूंजी निर्माण के नेतृत्व में चालू वित्त वर्ष में आर्थिक विकास ने रोजगार पैदा करने में मदद की है; शहरी – रोजगार दर में गिरावट आई, जबकि कर्मचारी भविष्य निधि रजिस्ट्रेशन में वृद्धि हुई।
FAQs
भारत का आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है?
आर्थिक मामलों के विभाग, भारत का वित्त मंत्रालय, केंद्रीय बजट से पहले हर साल संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करते हैं। यह मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है।