दुबई कोर्ट्स (Dubai Courts) ने कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस और कोर्ट ऑफ अपील (Court of First Instance and Court of Appeal) के भीतर मनी लॉन्ड्रिंग (money laundering) से निपटने के लिए एक विशेष अदालत की स्थापना की घोषणा की। यह अदालत वित्तीय अपराधों को कम करने के उद्देश्य से कई पहलों से जुड़ी है और हाल ही में एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने के कार्यकारी कार्यालय की स्थापना का अनुसरण करती है।
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यह कदम हमारे हितधारकों को राष्ट्रीय एएमएल/सीएफटी (AML/CFT) रणनीति और राष्ट्रीय कार्य योजना (National Action Plan) को प्रभावी ढंग से लागू करने और एक सशक्त और टिकाऊ प्रणाली के माध्यम से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपनी दक्षता बढ़ाने में सक्षम करेगा।