राज्यसभा से रिटायर हुए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह |

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 03 अप्रैल 2024 को राज्यसभा से रिटायर हो गए। दो बार देश के प्रधानमंत्री रहे 91 वर्षीय मनमोहन सिंह के लिए बतौर सांसद यह आखिरी पारी थी।

मनमोहन सिंह के अलावा वर्तमान सरकार के दो वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों का कार्यकाल भी 03 अप्रैल को राज्यसभा में समाप्त हो गया। राज्यसभा सांसद व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव व रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का राज्यसभा में कार्यकाल समाप्त हो गया।

33 वर्ष तक राज्यसभा के सांसद

मनमोहन सिंह लगभग 33 वर्ष तक राज्यसभा के सांसद रहे। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था में नई वित्तीय व प्रशासनिक सुधारों की शुरुआत की। वर्ष 1991 में वह पहली बार राज्यसभा के सदस्य बने थे। उसी साल वह 1991 से 1996 तक तत्कालीन नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री और 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे।

मनमोहन सिंह के बारे में

मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर, 1932 को हुआ था।
वह एक अर्थशास्त्री, शिक्षाविद्, नौकरशाह और राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
उन्होंने 1982 से 1985 तक भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्य किया और पी.वी. नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री भी थे।
1991 में भारत में महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों की शुरुआत करने के लिए उन्हें व्यापक रूप से श्रेय दिया जाता है। एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री के रूप में देश की प्रगति में उनका योगदान
उल्लेखनीय है। नीचे उनकी कुछ उपलब्धियां के बारे में बताया गया है जो उनके असाधारण काम का वर्णन करती हैं।

मनमोहन सिंह की प्रमुख नीतियां

आर्थिक उदारीकरण (1991)

1991 में वित्त मंत्री के रूप में कार्य करने वाले डॉ. सिंह ने भारत की अर्थव्यवस्था को उदार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
उन्होंने आर्थिक सुधारों की शुरुआत की जिससे व्यापार बाधाएं कम हुईं, लाइसेंस राज प्रणाली खत्म हुई और प्रमुख क्षेत्रों को विदेशी निवेश के लिए खोल दिया गया। ये सुधार भारत की आर्थिक संवृद्धि और वैश्वीकरण को गति देने में महत्वपूर्ण थे।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) (2005)

डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, भारत सरकार ने 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पेश किया। बाद में इस अधिनियम का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) कर दिया गया।
यह एक सामाजिक कल्याण पहल है जो ग्रामीण परिवारों को प्रति वर्ष न्यूनतम 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देता है। इस अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण गरीबी और बेरोजगारी की समस्या को दूर करना है।

सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) (2005)

प्रधान मंत्री के रूप में डॉ. मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान, सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था, जो एक महत्वपूर्ण कानून था।
यह कानून भारतीय नागरिकों को सरकारी एजेंसियों और संस्थानों से जानकारी मांगने का अधिकार देता है, जो पारदर्शिता, जवाबदेही को बढ़ावा देने और सार्वजनिक प्रशासन के भीतर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करता है।

भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता (2005)

भारत के पूर्व प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने भारत-अमेरिका नागरिक परमाणु समझौते पर बातचीत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसे 123 समझौते के रूप में भी जाना जाता है।
इस समझौते से भारत को परमाणु प्रौद्योगिकी और ईंधन प्राप्त करने की अनुमति मिली, जिससे देश के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मदद मिली। यह ध्यान देने योग्य बात है कि भारत परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। इसके बावजूद, यह समझौता भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था।