भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग (Department of Public Enterprises – DPE) को वित्त मंत्रालय के अधीन लाने का फैसला किया है. DPE पहले भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय (Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises) के अधीन था. भविष्य की विनिवेश योजनाओं के संबंध में समन्वय को आसान बनाने के लिए इसे वित्त मंत्री के अधीन लाया गया है. DPE को शामिल करने के बाद अब वित्त मंत्रालय में छह विभाग शामिल हैं.
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अन्य पांच विभाग हैं:
- आर्थिक मामलों के विभाग,
- व्यय विभाग,
- राजस्व विभाग,
- निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग और
- वित्तीय सेवा विभाग.
सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:
- वित्त मंत्री; और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री: निर्मला सीतारमण.
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