जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सचिव की अध्यक्षता में अटल भूजल योजना की राष्ट्रीय स्तर की संचालन समिति (एनएलएससी) की चौथी बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। अटल भूजल योजना (अटल जेएएल) को सात राज्यों के 80 जिलों में 229 प्रशासनिक ब्लॉकों/तालुकों की 8220 जल-संकटग्रस्त ग्राम पंचायतों में अप्रैल 2020 से एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में लागू किया जा रहा है। गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश पांच साल की अवधि (2020-25) के लिए।
Buy Prime Test Series for all Banking, SSC, Insurance & other exams
समिति ने स्कीम की समग्र प्रगति की समीक्षा की है और राज्यों को जल सुरक्षा योजनाओं (डब्ल्यूएसपी) के अंतर्गत प्रस्तावित हस्तक्षेपों के कार्यान्वयन के लिए खरीद के साथ-साथ अभिसरण सहित सभी कार्यकलापों में तेजी लाने का निदेश दिया है। कमिटी ने कहा कि शुरुआती दो वर्षों के दौरान कोविड के कारण योजना के कार्यान्वयन में बाधा आई थी और यह देखते हुए कि सामुदायिक व्यवहार परिवर्तन एक समय लेने वाली प्रक्रिया है, यह निर्णय लिया गया कि योजना को योजना के मौजूदा समय से परे अगले दो वर्षों तक जारी रखने के लिए लिया जाना चाहिए।
मंत्रालय: जल शक्ति मंत्रालय
लॉन्च वर्ष: 2023
कार्यान्वयन निकाय: जल संसाधन विभाग
Find More News Related to Schemes & Committees
जीपीडीपी का पूरा नाम ग्राम पंचायत विकास योजनाओं है।
वेस्टइंडीज के बल्लेबाज डेवोन थॉमस पर आईसीसी ने मैच फिक्सिंग के लिए पांच साल का…
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री वी. श्रीनिवास प्रसाद के निधन…
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) में निदेशक…
भारत के विनिर्माण क्षेत्र ने नए वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अपने मजबूत प्रदर्शन…
सोलोमन आईलैंड्स के सांसदों ने पूर्व विदेश मंत्री जेरमाया मानेले को देश का नया प्रधानमंत्री…
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने हाल ही में विभिन्न नियामक उल्लंघनों के लिए कई सहकारी…