उपराज्यपाल (एल-जी) वीके सक्सेना ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के एकीकरण के बाद संपत्ति कर नीति में महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। उपराज्यपाल ने इष्टतम कर संग्रह और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों में आवासीय कल्याण संघ (आरडब्ल्यूए) की भागीदारी बढ़ाने के लिए एक सह-भगीता योजना भी शुरू की।
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इस योजना के तहत:
- कर संग्रह में दक्षता और अनुपालन में सुधार के उनके प्रयासों के लिए आरडब्ल्यूए को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- आरडब्ल्यूए, अपने समाजों में कुल संपत्तियों से 90% कर संग्रह प्राप्त करने पर, अपने क्षेत्रों में 1 लाख रुपये की सीमा के अधीन कर संग्रह के 10% तक विकास कार्य की सिफारिश कर सकते हैं।
- इसके अतिरिक्त, भुगतान किए गए कर के 5% का अतिरिक्त प्रोत्साहन उपलब्ध होगा यदि संबंधित कॉलोनी स्रोत पर 100% अपशिष्ट पृथक्करण लागू करती है, कालोनी में गीला कचरा जमा करना, सूखे कचरे का पुनर्चक्रण करना और शेष को एमसीडी या उसकी अधिकृत एजेंसियों को सौंप देना।
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