दिल्ली घोषणापत्र ने COP30 में वैश्विक दक्षिणी शहरों को ऊंचा स्थान दिलाया

जैसा कि जलवायु कूटनीति (climate diplomacy) अब जमीन पर क्रियान्वयन पर केंद्रित हो रही है, शहर सीमांत पर खड़े प्रमुख अभिनेता के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। “दिल्ली घोषणा: वैश्विक जलवायु लक्ष्यों के लिए स्थानीय कार्रवाई” (Delhi Declaration on Local Action for Global Climate Goals) को 9 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित पहले ARISE Cities Forum में अपनाया गया। यह घोषणा ग्लोबल साउथ के शहरी स्वर को वैश्विक मंच पर उठाती है और मांग करती है कि स्थानीय सरकारों को वैश्विक जलवायु व्यवस्था में भागीदार के रूप में मान्यता दी जाए। घोषणा को बाद में COP30, बेलें, ब्राज़ील को सौंपा जाएगा, जिससे स्थानीय स्तर पर आधारित मजबूत जलवायु कार्रवाई के लिए मार्ग प्रशस्त होगा।

पृष्ठभूमि और तर्क 

ARISE Cities Forum क्या है?

• ARISE: Adaptive, Resilient, Innovative, Sustainable, Equitable

• यह ICLEI South Asia का प्रमुख शहरी लचीलापन (urban resilience) मंच है।

• 2025 का संस्करण “From Bharat to Belém” विषय पर आधारित था और इसमें मेयर, नगरपालिका, राष्ट्रीय और वैश्विक हितधारक शामिल हुए।

• दिल्ली घोषणा COP30 को प्रस्तुत किए जाने वाला सामूहिक परिणाम है।

शहरों पर ध्यान क्यों?

• शहर जनसंख्या, उत्सर्जन और संवेदनशीलता का केंद्र हैं।

• शहरी समाधानों में कुशल अवसंरचना, सार्वजनिक परिवहन, जल एवं अपशिष्ट प्रबंधन, प्रकृति आधारित ठंडा करने के उपाय शामिल हैं।

• वैश्विक जलवायु वार्ता में अक्सर शहरी प्राथमिकताओं को सीमांत रखा जाता है; दिल्ली घोषणा इसे बदलने का प्रयास करती है।

मुख्य विशेषताएँ और प्रतिबद्धताएँ 

भाग लेने वाले शहर और प्रतिनिधि

• 60 शहरों से 200+ प्रतिनिधि शामिल हुए, जो 25 देशों का प्रतिनिधित्व करते थे।

• प्रतिनिधियों में स्थानीय, उपराष्ट्रीय, राष्ट्रीय सरकारें, निजी क्षेत्र और अंतरराष्ट्रीय संगठन शामिल थे।

• घोषणा को शंकर लालवानी (सांसद, Climate Parliament India) ने COP30 के लिए Rodrigo De Souza Corradi (Deputy Exec. Secretary, ICLEI South America) को सौंपा।

मुख्य प्रतिबद्धताएँ

• मापनीय और संसाधित बहुस्तरीय NDCs (NDCs 3.0) के माध्यम से स्थानीय जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाना

• सभी के लिए शहरी लचीलापन बढ़ाना: अनुकूलन, सर्कुलर अर्थव्यवस्था और प्रकृति आधारित समाधान

• न्यायसंगत और सहभागी हरित संक्रमण को बढ़ावा देना

• नागरिकों, महिलाओं, युवाओं और समुदायों को जलवायु शासन में सशक्त बनाना

• बहुस्तरीय शासन और पारदर्शी, इंटरऑपरेबल डेटा सिस्टम मजबूत करना

• जलवायु वित्त जुटाना और शहरों के लिए प्रत्यक्ष पहुँच का विस्तार

• Global South नेतृत्व को बढ़ावा देना: South–South और त्रिकोणीय सहयोग

थीमेटिक फोकस और फोरम सत्र

• राष्ट्रीय जलवायु महत्वाकांक्षा और स्थानीय कार्यान्वयन के बीच अंतर को पाटना

• जल और अपशिष्ट प्रणाली में सर्कुलैरिटी

• टिकाऊ शहरी खाद्य प्रणाली

• प्रकृति आधारित जलवायु समाधान

• शहरी गर्मी, आपदा प्रबंधन, स्वच्छ गतिशीलता, ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट

• डिजिटल योजना उपकरण, जलवायु वित्त उपकरण, शासन नवाचार

स्थायी तथ्य