भारत में गांवों से शहरों की ओर पलायन में कमी

भारत में ग्रामीण-से-शहरी प्रवास में कमी के कारण ग्रामीणकरण में वृद्धि और इससे जुड़े आर्थिक संकटों की ओर हालिया रिपोर्टों ने ध्यान आकर्षित किया है।

शहरीकरण रुझानों में उलटफेर

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) के अनुसार, 2023 में घरेलू प्रवास 53.7 मिलियन तक गिर गया, जो 2011 के स्तर से 11.8% की कमी को दर्शाता है। समग्र प्रवासन दर 2011 में 37.6% से घटकर 2023 में 28.9% हो गई। आर्थिक प्रवासन में 5 मिलियन की गिरावट दर्ज की गई, जो 2011 में 45 मिलियन से घटकर 2023 में 40 मिलियन रह गया।

कृषि पर बढ़ती निर्भरता

2023-24 में कृषि में कार्यरत श्रमिकों का प्रतिशत 46.1% तक पहुंच गया, जो 2017-18 में 42.5% था। इस बदलाव के कारण खाद्य मांग बढ़ी है, जिससे शहरी आपूर्ति में कमी और खाद्य मुद्रास्फीति बनी हुई है। इसके साथ ही, छिपी हुई बेरोजगारी और ग्रामीण मजदूरी में ठहराव देखा गया है, खासकर महिलाओं में, जिनकी वास्तविक मजदूरी पिछले पांच वर्षों में 2.3% वार्षिक दर से घटी है।

बुनियादी ढांचे के विकास की चुनौतियां

रिपोर्ट के अनुसार, यह दावा कि बेहतर ग्रामीण बुनियादी ढांचे ने प्रवासन को कम किया है, वास्तविकता से मेल नहीं खाता। हाल के वर्षों में ग्रामीण विद्युतीकरण और आवास निर्माण की गति धीमी हो गई है। FY14 से FY24 के बीच 25 मिलियन ग्रामीण घर जोड़े गए, जबकि यदि पहले की वृद्धि दर जारी रहती, तो यह संख्या 46.3 मिलियन हो सकती थी।

आर्थिक वृद्धि के लिए प्रभाव

प्रवासन और शहरीकरण में गिरावट से उत्पादकता और आर्थिक वृद्धि की संभावनाएं कम हो जाती हैं, जो परंपरागत रूप से शहरी समूहों द्वारा संचालित होती हैं। यह प्रवृत्ति कर राजस्व में धीमी वृद्धि के कारण वित्तीय समझौतों को लेकर भी चिंताएं बढ़ाती है, जिसमें सरकार को राजस्व व्यय बढ़ाने, पूंजीगत व्यय में कटौती करने या GST कवरेज का विस्तार करने की आवश्यकता हो सकती है।

नीति सिफारिशें

इन चुनौतियों से निपटने के लिए ग्रामीण और शहरी दोनों नीतियों पर ध्यान देना आवश्यक है। ग्रामीण आय का समर्थन करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन और रोजगार कार्यक्रमों को लागू करना महत्वपूर्ण है। साथ ही, शहरी विकास को तेज करना और शहरों में आर्थिक अवसर पैदा करना वर्तमान प्रवृत्ति को उलटने के लिए अनिवार्य है।