रक्षा मंत्रालय ने लगभग 45,000 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न हथियार प्रणालियों और अन्य उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी, जिनमें हवा से सतह पर मार करने वाले कम दूरी के प्रक्षेपास्त्र ध्रुवास्त्र एवं 12 एसयू-30 एमकेआई लड़ाकू विमान शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने कुल नौ खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये सभी खरीद भारतीय विक्रेताओं से की जाएगी, जिनसे ‘आत्मनिर्भर भारत’ के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भारतीय रक्षा उद्योग को पर्याप्त बढ़ावा मिलेगा।
मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सुरक्षा, गतिशीलता, हमले की क्षमता और मशीनीकृत बलों की उत्तरजीविता बढ़ाने के लिए, डीएसी ने हल्के बख्तरबंद बहुउद्देशीय वाहन और एकीकृत निगरानी और लक्ष्यीकरण प्रणाली (आईएसएटी-एस) की खरीद को मंजूरी दे दी है। डीएसी ने तोप और राडार को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने और उनकी तैनाती के लिए हाई मोबिलिटी व्हीकल (एचएमवी) की खरीद को भी मंजूरी दे दी है। मंत्रालय ने कहा कि डीएसी ने भारतीय नौसेना के लिए अगली पीढ़ी के सर्वेक्षण जहाजों की खरीद को भी मंजूरी दे दी। इसमें कहा गया है कि डोर्नियर विमान के वैमानिकी उन्नयन को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय वायु सेना के एक प्रस्ताव को भी आवश्यकतानुसार स्वीकृति (एओएन) दी गई थी।
भारतीय रक्षा मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि ये सभी खरीद भारतीय विक्रेताओं से खरीदें भारतीय-स्वदेशी रूप से डिजाइन विकसित और निर्मित (आईडीडीएम)/खरीदें (भारतीय) श्रेणी के तहत की जाएंगी। यह कदम स्वदेशी रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देने और विदेशी आयात पर निर्भरता को कम करके ‘आत्मनिर्भर भारत’ या आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के अनुरूप है।
Su-30MKI खरीद के अलावा, भारतीय वायु सेना को महत्वपूर्ण उन्नयन प्राप्त होने वाला है। डीएसी ने डोर्नियर विमानों के लिए एवियोनिक अपग्रेड को मंजूरी दे दी, जिससे संचालन के लिए उनकी सटीकता और विश्वसनीयता बढ़ गई। इसके अलावा, ध्रुवस्त्र शॉर्ट रेंज एयर-टू-सरफेस मिसाइल, एक शक्तिशाली स्वदेशी सटीक-निर्देशित हथियार, स्वदेशी रूप से निर्मित ALH Mk-IV हेलिकॉप्टरों के लिए प्रदान किया जाएगा। इन संवर्द्धनों से वायु सेना की क्षमताओं में उल्लेखनीय सुधार होगा।
रक्षा मंत्री रक्षा मंत्रालय के प्रमुख होते हैं। रक्षा मंत्रालय का मुख्य कार्य रक्षा और सुरक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार के नीति-निर्देश प्राप्त करना तथा उन्हें लागू करने के लिए सेना मुख्यालयों, अंतर-सेवा संगठनों, उत्पादन स्थापनाओं तथा अनुसंधान एवं विकास संगठनों को सूचित करना है।
मातृ दिवस हर साल मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। इस साल यह…
देश की औद्योगिक उत्पादन की रफ्तार सुस्त हुई है। खनन क्षेत्र के खराब प्रदर्शन के…
थॉमस कुक इंडिया ने प्रेषण प्रक्रिया को सरल और बढ़ाने के लिए डिज़ाइन की गई…
भारतीय नौसेना के कार्मिक प्रमुख के रूप में वाइस एडमिरल संजय भल्ला को नियुक्त किया…
केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 2023-24 में कुल 238 देशों/क्षेत्रों जिससे…
वैश्विक स्तर पर आतंकवाद का खतरा बढ़ता जा रहा है। आतंकवाद का मुकाबला करने के…