भारत ने संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म में पांच लाख डॉलर का योगदान दिया

वैश्विक स्तर पर आतंकवाद का खतरा बढ़ता जा रहा है। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म (सीटीटीएफ) में पांच लाख डॉलर का योगदान दिया है।

संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रुचिरा कंबोज ने सात मई को भारत आतंकवाद विरोधी संस्था के प्रयासों को बल देने के लिए संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म में आधा मिलियन डॉलर का स्वैच्छिक योगदान संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद निरोधक कार्यालय (यूएनओसीटी) के अवर महासचिव व्लादिमीर वोरोंकोव को सौंपा।

 

भारत के योगदान का महत्व

सीटीटीएफ को भारत का दान संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद-रोधी कार्यालय (यूएनओसीटी), विशेष रूप से आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला (सीएफटी) और आतंकवादी यात्रा कार्यक्रम (सीटीटीपी) के तहत महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के वित्तपोषण में सहायता करेगा। ये पहल आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने और आतंकवादी गतिविधियों और यात्रा को रोकने के लिए पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में सदस्य देशों की क्षमताओं को बढ़ाने पर केंद्रित हैं।

 

संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद विरोधी प्रयासों की पृष्ठभूमि

9/11 के हमलों के जवाब में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रासंगिक प्रस्तावों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए आतंकवाद विरोधी समिति (सीटीसी) की स्थापना की। समिति आतंकवाद-निरोध के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करती है, जिसमें रणनीतियाँ, वित्तपोषण, सीमा सुरक्षा, कानून प्रवर्तन, मानवाधिकार और हिंसक उग्रवाद का मुकाबला शामिल है।

 

संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी कार्यक्रम

संयुक्त राष्ट्र काउंटरिंग टेररिस्ट ट्रैवल प्रोग्राम (सीटीटीपी) सदस्य देशों को आतंकवादी गतिविधियों का पता लगाने और उनका मुकाबला करने के लिए उनकी क्षमता विकसित करने में सहायता करता है। इसी तरह, काउंटरिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म (सीएफटी) पहल आतंकवाद के वित्तपोषण से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए समन्वित रणनीतियों को लागू करने में देशों का समर्थन करती है।

 

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अवलोकन

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र के प्राथमिक अंगों में से एक, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। पांच स्थायी और दस गैर-स्थायी सदस्यों सहित 15 सदस्यों वाली परिषद वैश्विक सुरक्षा मुद्दों को संबोधित करती है और उभरते खतरों से निपटने के लिए संकल्प अपनाती है।

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