CPA Zone VII Conference 2026 संपन्न: समावेशी शासन और युवा भागीदारी पर जोर

कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन (CPA) के भारत क्षेत्र के ज़ोन VII का सम्मेलन गोवा में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन का समापन महिलाओं के प्रतिनिधित्व, युवाओं की भागीदारी और लोकतंत्र को मज़बूत बनाने पर ज़ोर देने के साथ हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस बात पर ज़ोर दिया कि अब वह समय आ गया है जब नीति-निर्माण में महिलाओं की भूमिका को ज़मीनी स्तर से लेकर संसद तक बढ़ाने की ज़रूरत है। इस दो-दिवसीय कार्यक्रम में विधायक एक साथ आए और उन्होंने व्यापार, सतत विकास और ब्लू इकॉनमी जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की।

गोवा में CPA ज़ोन VII सम्मेलन संपन्न

यह सम्मेलन कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन (CPA) के तहत आयोजित किया गया था, और इस कार्यक्रम में भारत क्षेत्र के ज़ोन VII के 51 विधायकों ने हिस्सा लिया।

यह कार्यक्रम सांसदों के लिए एक मंच के रूप में भी काम आया, जहाँ उन्होंने:

• शासन-प्रशासन से जुड़े विचारों का आदान-प्रदान किया
• नीतिगत चुनौतियों पर चर्चा की
• और साथ ही संसदीय कार्यप्रणालियों को मज़बूत बनाने पर ज़ोर दिया

इसने राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को आकार देने में राज्य विधानसभाओं की भूमिका को भी और अधिक सुदृढ़ किया।

राजनीति में महिलाओं के अधिक प्रतिनिधित्व की मांग

सम्मेलन का मुख्य आकर्षण शासन-प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर ज़ोर देना था।

ओम बिरला ने इन बातों पर भी ज़ोर दिया:

• महिलाओं का प्रतिनिधित्व पंचायतों से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक बढ़ाया जाना चाहिए।
• साथ ही, समावेशी नीति-निर्माण से लोकतांत्रिक परिणाम अधिक मज़बूत होते हैं।
• और, न्यायसंगत विकास के लिए लैंगिक संतुलन अनिवार्य है।

यह एजेंडा भारत की ‘महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास’ की व्यापक मुहिम के अनुरूप है।

‘विकसित भारत 2047’ के लिए युवाओं की भागीदारी अहम

सम्मेलनों का एक और मुख्य विषय विधायी प्रक्रियाओं में युवाओं की भागीदारी का महत्व था।

लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य को पाने के लिए युवा विधायकों को सशक्त बनाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि युवा शासन-प्रशासन में नयापन, नए नज़रिए और ऊर्जा लाते हैं। साथ ही, जनता की सक्रिय भागीदारी लोकतंत्र को मज़बूत बनाती है।

चर्चा में नीति-निर्माण में युवा नेताओं के लिए अवसर पैदा करने की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया गया।

ब्लू इकोनॉमी और तटीय विकास पर ज़ोर

इस कार्यक्रम में ब्लू इकोनॉमी जैसे उभरते आर्थिक विषयों पर भी चर्चा हुई, जिसका मुख्य ज़ोर समुद्री संसाधनों के टिकाऊ इस्तेमाल पर था।

मुख्य चर्चाओं में ये विषय शामिल थे:

• समुद्री प्रबंधन
• तटीय बुनियादी ढांचे का विकास
• व्यापार और आर्थिक विकास

इसके अलावा, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा जैसे राज्यों को सफल तटीय विकास मॉडल के उदाहरणों के तौर पर पेश किया गया, जो आर्थिक प्रगति में अहम योगदान दे रहे हैं।

राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के बारे में

• यह राष्ट्रमंडल के सबसे पुराने स्थापित संगठनों में से एक है।
• इसकी स्थापना वर्ष 1911 में हुई थी।
• यह एक सदस्यता संघ है जो ऐसे सदस्यों को एक साथ लाता है, जो समान हितों, कानून के शासन के प्रति सम्मान तथा व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रताओं के प्रति निष्ठा से एकजुट हैं।
• इस संघ में 180 से अधिक विधायिकाएँ (या शाखाएँ) शामिल हैं, जो राष्ट्रमंडल के नौ भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित हैं।
• इसका उद्देश्य लोकतांत्रिक शासन, लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी, लैंगिक समानता और समान प्रतिनिधित्व के बारे में ज्ञान और समझ को बढ़ाकर संसदीय लोकतंत्र की प्रगति को बढ़ावा देना है।
• मुख्यालय: लंदन, यूनाइटेड किंगडम।

CPA भारत क्षेत्र का विवरण

इसमें कुल 32 विधानमंडल शामिल हैं। अफ्रीका क्षेत्र के बाद, CPA की सदस्य शाखाओं की सबसे बड़ी संख्या भारत में है।

प्रशासनिक रूप से, CPA इंडिया क्षेत्र 9 ज़ोन में विभाजित है।

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