बचत खातों में न्यूनतम शेष राशि नियमित नहीं रखने और अन्य बैंक एटीएम से नकद निकासी पर लगने वाले चार्ज समाप्त कर दिया गया है। इसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई। यह घोषणा कोरोनावायरस के फैलने से बचने के लिए ग्राहक के बैंक की शाखाओं में आवाजाही को रोकने लिए किया गया है। ये नियम सभी बैंकों पर लागू होंगे।
देश के विभिन्न बैंकों द्वारा डिजिटल लेनदेन पर किए गए शुल्क माफ है:
- एक्सिस बैंक ने महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए 31 मार्च, 2020 तक सभी चार्जो की पूरी तरह माफ की करने की घोषणा है।
- बैंक ऑफ बड़ौदा ने अखबारों के विज्ञापनों के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान के लिए लगने वाले शुल्क में छुट की घोषणा कर रहा है। साथ ही इसने बैंक खाते के लिए विशिष्ट मासिक शेष राशि रखने की आवश्यकता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है।
- इससे पहले भारतीय स्टेट बैंक ने शहरों में 3,000 रुपये के मासिक वाले बचत खातों और अर्ध-शहरी इलाकों में 2,000 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 रुपये मासिक वाले खातों पर शुल्क माफी की घोषणा की थी । इससे पहले बैंक इन ऊपर दिए गए खातों पर औसत मासिक शेष के गैर-रखरखाव पर 5 से 15 रुपये + कर का जुर्माना लगाता था।
उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
- वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री: अनुराग सिंह ठाकुर.
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