भारत में अवसंरचना विकास को गति देने और निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार ने बजट की एक महत्वपूर्ण घोषणा को अमल में लाया है। पब्लिक–प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत परियोजनाओं की एक संरचित, बहु-वर्षीय पाइपलाइन तैयार की गई है, जिससे योजना की स्पष्टता बढ़ेगी, क्रियान्वयन तेज़ होगा और मध्यम अवधि में भारत के अवसंरचना निर्माण को मजबूती मिलेगी।
क्यों खबरों में है?
- आर्थिक कार्य विभाग (Department of Economic Affairs) ने केंद्रीय बजट 2025–26 की घोषणा के अनुरूप तीन वर्षीय PPP परियोजना पाइपलाइन तैयार की है।
- इस पाइपलाइन में कुल 852 परियोजनाएँ शामिल हैं, जिनकी संयुक्त लागत ₹17 लाख करोड़ से अधिक है। ये परियोजनाएँ केंद्र सरकार के मंत्रालयों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हुई हैं।
तीन वर्षीय PPP परियोजना पाइपलाइन क्या है?
- यह पाइपलाइन अगले तीन वर्षों में शुरू की जाने वाली पहचानी गई और प्रस्तावित PPP परियोजनाओं की एक अग्रिम सूची है।
- इससे निवेशकों, डेवलपर्स, बैंकों और ठेकेदारों को समय से पहले जानकारी मिलती है, जिससे परियोजना तैयारी, वित्तपोषण और जोखिम मूल्यांकन बेहतर ढंग से किया जा सके।
- इस पहल का संचालन वित्त मंत्रालय के अंतर्गत किया गया है, ताकि बेहतर समन्वय और विश्वसनीयता सुनिश्चित हो सके।
परियोजनाओं का दायरा और पैमाना
- यह पाइपलाइन केंद्रीय अवसंरचना मंत्रालयों के साथ-साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी शामिल करती है, जो समग्र सरकारी दृष्टिकोण को दर्शाती है।
- परियोजनाएँ परिवहन (सड़क, रेल, बंदरगाह, हवाई अड्डे), ऊर्जा, शहरी अवसंरचना, लॉजिस्टिक्स, जल और सामाजिक अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में प्रस्तावित हैं।
- 852 परियोजनाओं और ₹17 लाख करोड़ से अधिक मूल्य के साथ, यह अब तक घोषित सबसे बड़ी मध्यम अवधि PPP रूपरेखाओं में से एक है।
PPP आधारित अवसंरचना का महत्व
- PPP मॉडल के तहत निजी पूंजी, तकनीक और दक्षता का उपयोग होता है, जबकि जोखिमों का उचित बँटवारा सरकार और निजी क्षेत्र के बीच किया जाता है।
- सरकार के लिए यह वित्तीय दबाव कम करता है और परियोजनाओं की डिलीवरी तेज़ करता है, वहीं निवेशकों के लिए यह स्थिर और दीर्घकालिक अवसर प्रदान करता है।
- एक स्पष्ट और विश्वसनीय पाइपलाइन PPP में भागीदारी की सबसे बड़ी बाधा—अनिश्चितता—को कम करती है।
अपेक्षित लाभ
- स्पष्ट परियोजना पाइपलाइन जारी कर सरकार का उद्देश्य परियोजना जोखिम कम करना, बैंक योग्यताएँ सुधारना और घरेलू व विदेशी निवेश को आकर्षित करना है।
- बेहतर योजना और क्रमबद्ध क्रियान्वयन से देरी घटेगी, लागत कम होगी और परिणाम बेहतर होंगे, जिससे आर्थिक वृद्धि, रोजगार सृजन और प्रतिस्पर्धात्मकता को बल मिलेगा।
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