प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने घोषणा की है कि उनकी सरकार तीन विवादास्पद कृषि कानूनों (three contentious agricultural laws) को रद्द कर देगी और विरोध करने वाले किसानों से अपने खेतों और घरों में वापस जाने का अनुरोध किया। यह घोषणा गुरुपुरब / प्रकाश उत्सव उत्सव पर हुई, जब देश में सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक (Guru Nanak’s) का जन्मदिन मनाया जाता है। यह फैसला पंजाब और उत्तर प्रदेश में राज्य के चुनावों से ठीक पहले आया है, जहां किसानों के विरोध प्रदर्शन से भाजपा के चुनावी भाग्य को नुकसान पहुंचाने की भविष्यवाणी की गई थी। पिछले साल सितंबर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (Ram Nath Kovind) ने संसद द्वारा पारित तीन विधेयकों को अपनी मंजूरी दी थी।
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आगे क्या है?
चूंकि तीन कृषि विधेयक पहले ही कानून में पारित हो चुके हैं, इसलिए सरकार को उन्हें निरस्त करने और दोनों सदनों में पारित कराने के लिए औपचारिक रूप से तीन नए विधेयक लाने होंगे।
तीन विवादास्पद बिल हैं:
- किसान उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक, 2020,
- मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा विधेयक, 2020 का किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) समझौता और
- किसान उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक।
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