केंद्र पांच साल का राष्ट्रीय शहरी प्रौद्योगिकी मिशन शुरू करने जा रहा है, जो देश के भीतर 4,500 शहरी स्थानीय निकायों की नगरपालिका सेवाओं और बुनियादी ढांचे में तकनीकी सुधार लाने में सक्षम है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा संचालित मिशन में तीन मुख्य उप-शीर्ष हो सकते हैं। व्यय वित्त समिति (EFC) के अनुमोदन के लिए तैयार एक नोट में 5 वर्षों के लिए मिशन परिव्यय ₹15,000 करोड़ निर्धारित किया गया है।
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