सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत “अप्रभावी” दंडों की आलोचना के बाद, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पराली जलाने पर जुर्माने की राशि को दोगुना कर दिया है। इसका उद्देश्य पराली जलाने को नियंत्रित करना और दिल्ली व इसके आस-पास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता में सुधार करना है।
पराली जलाने के लिए संशोधित जुर्माने
- दो एकड़ से कम भूमि वाले किसान: ₹5,000 का जुर्माना
- दो से पाँच एकड़ तक भूमि वाले किसान: ₹10,000 का जुर्माना
- पाँच एकड़ से अधिक भूमि वाले किसान: ₹30,000 का जुर्माना
क्रियान्वयन
- वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) अधिनियम 2021 के तहत ये नियम लागू किए गए हैं।
- दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के एनसीआर क्षेत्र और उत्तर प्रदेश में ये जुर्माने लागू होंगे।
जुर्माने का संग्रहण और क्रियान्वयन
- पर्यावरण मुआवजा: जुर्माना चालान के माध्यम से एकत्रित किया जाएगा, जिसे 30 दिनों के भीतर भुगतान करना आवश्यक है।
- बकाया वसूली: भुगतान न करने पर अधिकृत अधिकारी इस राशि को भूमि राजस्व के बकाए के रूप में वसूलेंगे, और किसानों की भूमि के रिकॉर्ड में “लाल प्रविष्टि” दर्ज होगी।
- निधियों का आवंटन: एकत्रित राशि को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या समितियों के खातों में जमा किया जाएगा।
उद्देश्य और महत्व
- लक्ष्य: पराली जलाने पर नियंत्रण और वायु प्रदूषण स्तर में कमी।
- सर्वोच्च न्यायालय की चिंता: पर्यावरणीय उल्लंघनों पर कड़ी कार्रवाई और समयबद्ध जुर्माना लगाने की आवश्यकता।
- पर्यावरणीय प्रभाव: दिल्ली में “खराब” से “गंभीर” गुणवत्ता वाले दिनों की संख्या 87 से बढ़कर 110 हो गई है।
वायु गुणवत्ता और पराली जलाने पर सांख्यिकीय जानकारी
- पराली जलाने की घटनाओं में कमी: 2020 में 71,829 से घटकर 2023 में 16 सितंबर से 6 नवंबर तक 12,514 हो गई।
- वायु गुणवत्ता डेटा: सीपीसीबी ने दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 367 दर्ज किया है, जो “गंभीर” स्तर के करीब है।
दिल्ली में वायु प्रदूषण के स्रोत
- स्थानीय स्रोत (दिल्ली): कुल प्रदूषण का 30.34% (जिसमें 50.1% परिवहन से है)।
- एनसीआर क्षेत्र: 34.97%
- अन्य क्षेत्र: 27.94%
- पराली जलाने का योगदान: दिल्ली के प्रदूषण स्तर में केवल 8.19%
ईपीए पेनल्टी नियम, 2024
- पर्यावरण संरक्षण (जांच का संचालन और जुर्माना निर्धारण) नियम, 2024 के तहत, परियोजना के प्रकार, उद्योग के आकार और उल्लंघन की प्रकृति के आधार पर जुर्माने का मूल्यांकन किया जाएगा।
दिल्ली और एनसीआर में वायु गुणवत्ता पर प्रभाव
- 7 नवंबर को AQI स्तर: सीपीसीबी ने दिल्ली में औसत AQI 367 दर्ज किया है, जो वायु गुणवत्ता में गिरावट को दर्शाता है।
| Summary/Static | Details |
| चर्चा में क्यों? | सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद केंद्र ने पराली जलाने पर जुर्माना दोगुना किया |
| उद्देश्य | दिल्ली और एनसीआर क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पराली जलाने पर दंड को कड़ा किया जाएगा |
| सुप्रीम कोर्ट की आलोचना | पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (ईपीए) की “दंतहीन” दंड के लिए आलोचना की, तथा दो सप्ताह के भीतर सख्त प्रवर्तन का आग्रह किया |
| संशोधित दंड | – दो एकड़ से कम जमीन वाले किसानों के लिए ₹5,000
– 2-5 एकड़ के लिए ₹10,000 – 5 एकड़ से ज़्यादा के लिए ₹30,000 |
| प्रवर्तन प्राधिकरण | वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) अधिनियम 2021 |
| लागू क्षेत्र | दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के एनसीआर क्षेत्र |
| पर्यावरण क्षतिपूर्ति संग्रह | चालान के माध्यम से जुर्माना वसूला जाता है; यदि 30 दिनों के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है, तो भूमि राजस्व बकाया के रूप में वसूला जाता है; अपराधियों के लिए भूमि अभिलेखों में “लाल प्रविष्टि” अंकित की जाती है |
| निधि आबंटन | वसूला गया जुर्माना राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या समितियों को जाता है |
| दिल्ली के प्रदूषण के स्रोत | – स्थानीय स्रोत (30.34%)
– पड़ोसी एनसीआर क्षेत्र (34.97%) – अन्य क्षेत्र (27.94%) – पराली जलाना (8.19%) |
| नए EPA दंड नियम (2024) | परियोजना के प्रकार, आकार और उल्लंघन की प्रकृति के आधार पर दंड निर्धारण के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिशानिर्देश प्रस्तुत किए गए |
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