केंद्र ने भारत फोर्ज बाबा कल्याणी की अध्यक्षता वाले प्रतिष्ठित व्यक्तियों का एक समूह देश की विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नीति का अध्ययन करने के लिए गठित किया है और निर्यातकों के लिए इसे अधिक प्रासंगिक बनाने और विश्व व्यापार संगठन (WTO) मानदंडों के अनुकूल बनाने के उपायों का सुझाव दिया है.
SEZ अधिनियम 2005 में पारित हुआ था, जो निवेशकों को कर प्रोत्साहन दे रहा था, लेकिन क्षेत्र में निवेश को बाद में न्यूनतम वैकल्पिक कर और लाभांश वितरण कर के दायरे में लाया गया जिससे SEZ में पैसे के प्रवाह में कमी आई.
स्रोत-दि हिन्दू बिज़नस लाइन
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