प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) के विकास के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (VGF) योजना को मंजूरी दे दी है। मंजूर की गयी योजना में 2030-31 तक 4,000 MWh की BESS परियोजनाओं के विकास की परिकल्पना की गई है, जिसमें VGF के अंतर्गत बजटीय सहायता के रूप में पूंजीगत लागत की 40 प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता शामिल है। सरकार द्वारा उठाए गए पर्यावरण-अनुकूल उपायों की लंबी सूची में एक यह महत्वपूर्ण क्षण है, इस कदम से बैटरी भंडारण प्रणालियों की लागत कम होने और उनकी व्यावहारिकता बढ़ने की उम्मीद है।
सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की क्षमता का दोहन करने हेतु बनाई गई इस योजना का उद्देश्य नागरिकों को स्वच्छ, विश्वसनीय और किफायती बिजली प्रदान करना है। 3,760 करोड़ रुपये के बजटीय समर्थन सहित 9,400 करोड़ रुपये के प्रारंभिक परिव्यय के साथ BESS योजना के विकास के लिए VGF, स्थायी ऊर्जा समाधानों के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। VGF समर्थन की पेशकश करके, योजना का लक्ष्य 5.50-6.60 प्रति किलोवाट-घंटा (KWh) भंडारण की एक स्तरीय लागत (LCoS) प्राप्त करना है, जो देश भर में बिजली की उच्चतम मांग के प्रबंधन के लिए संग्रहित नवीकरणीय ऊर्जा को एक व्यवहारिक विकल्प बनाएगा।
VGF को BESS परियोजनाओं के कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों से जुड़े पांच किस्तों में प्रदान किया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचे, BESS परियोजना क्षमता का न्यूनतम 85% वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को उपलब्ध कराया जाएगा। यह न केवल बिजली ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण को बढ़ाएगा, बल्कि ट्रांसमिशन नेटवर्क के उपयोग को अनुकूलित करते हुए नुकसान को भी कम करेगा। परिणामस्वरूप, इससे महंगे बुनियादी ढांचे के उन्नयन की आवश्यकता कम हो जाएगी। भारत सरकार स्वच्छ और हरित ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और BESS योजना इस विज़न को हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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