भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए दो साल में 2.11 लाख करोड़ रुपये आवंटन की घोषणा की है.
योजना के तहत, सरकार अनिवार्य रूप से 1.35 लाख करोड़ रुपये के बैंकों हेतु बांड जारी करेगी जबकि 76,000 करोड़ रुपये बजटीय समर्थन के जरिये आएंगे. ऋणदाता इन बॉन्डों के अपने निवेश पोर्टफोलियो के हिस्से के रूप में सदस्यता लेंगे. सरकार द्वारा लिए गए पैसों का इस्तेमाल तब बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए किया जाएगा.
IBPS PO मुख्य परीक्षा के लिए उपरोक्त समाचार से परीक्षा उपयोगी तथ्य –
- चालू वर्ष के लिए, सरकार ने जीडीपी के 3.2 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य निर्धारित किया है.
- जून के अंत में सबसे कम पूंजी पर्याप्तता अनुपात वाले बैंकों में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (9 .61 प्रतिशत), यूको बैंक (9 .6 9 प्रतिशत) और कॉर्पोरेशन बैंक (10.62 प्रतिशत) शामिल थे.
स्रोत- ब्लूमबर्ग
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