कैबिनेट ने नई दूरसंचार नीति को मंजूरी दे दी है, जिसे अब राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति (एनडीसीपी) 2018 नाम दिया गया है, जिसका उद्देश्य 2022 तक 100 अरब अमरीकी डालर के निवेश को आकर्षित करना है और इस क्षेत्र में 4 मिलियन नौकरियां बनाना है. नीति के मसौदे के अनुसार, NDCP सस्ती दरों पर देश भर में 5G और ऑप्टिकल फाइबर जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकियों के उपयोग के साथ उच्च स्पीड ब्रॉडबैंड पेनेट्रेशन बढ़ाने पर केंद्रित है.
मसौदे में कर्ज के बोझ से दबे दूरसंचार क्षेत्र में नई जान फूंकने के लिए स्पेक्ट्रम शुल्क आदि को तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव किया गया है, प्रस्तावित नई दूरसंचार नीति में सभी को 50 मेगाबिट प्रति सेकंड की गति वाले ब्रॉडबैंड की पहुंच उपलब्ध कराने, 5जी सेवाओं और 2022 तक 40 लाख नए रोजगार के अवसरों के सृजन का प्रावधान है
स्रोत-द हिंदू
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