प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को ग्रामीण विकास विभाग के “वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण (PMGSY-IV) के कार्यान्वयन” के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र 25,000 असंबद्ध बस्तियों को नए संपर्क मार्ग प्रदान करने के लिए 62,500 किलोमीटर सड़क के निर्माण और नए संपर्क मार्गों पर पुलों के निर्माण और उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का कुल परिव्यय 70,125 करोड़ रुपये होगा।
योजना का मुख्य विवरण
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना – IV वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के लिए, 70,125 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ शुरू किया गया है। बता दें इसमें केंद्र का हिस्सा 49,087.50 करोड़ रुपये और राज्य का हिस्सा 21,037.50 करोड़ रुपये है ।
- वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इस योजना के तहत मैदानी क्षेत्रों में 500 से अधिक आबादी वाली, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 250 से अधिक, विशेष श्रेणी के क्षेत्रों-जनजाति अनुसूची V, आकांक्षी जिले एवं ब्लॉक, रेगिस्तानी क्षेत्र और एलडब्ल्यूई प्रभावित जिलों में 100 से अधिक आबादी वाली 25,000 असंबद्ध बस्तियों को कवर किया जाएगा।
- इस योजना के तहत असंबद्ध बस्तियों को 62,500 किलोमीटर की आल वेदर रोड प्रदान की जाएंगी। आल वेदर रोड के एलाइनमेंट के साथ आवश्यक पुलों का निर्माण भी किया जाएगा।
इस योजना से लाभ
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में 25,000 असंबद्ध बस्तियों को आल वेदर रोड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। आल वेदर रोड दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के आवश्यक सामाजिक-आर्थिक विकास और परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक की भूमिका निभाएंगी। बस्तियों को जोड़ते समय, स्थानीय लोगों के लाभ के लिए, जहां तक संभव हो, पास के सरकारी शिक्षा, स्वास्थ्य, बाजार, विकास केंद्रों को आल वेदर रोड से जोड़ा जाएगा।
पीएमजीएसवाई – IV सड़क निर्माण के तहत अंतरराष्ट्रीय मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल करेगा, जैसे कोल्ड मिक्स टेक्नोलॉजी और वेस्ट प्लास्टिक, पैनेल्ड सीमेंट कंक्रीट, सेल फिल्ड कंक्रीट, फुल डेप्थ रिक्लेमेशन, निर्माण अपशिष्ट और अन्य अपशिष्ट जैसे फ्लाई ऐश, स्टील स्लैग, आदि का उपयोग। इसके अतिरिक्त पीएमजीएसवाई – IV सड़क एलाइनमेंट योजना पीएम गति शक्ति पोर्टल के माध्यम से बनाई जाएगी।
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