प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने “डीप ओशन मिशन (Deep Ocean Mission)” के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है. यह मिशन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) द्वारा संसाधनों के लिए गहरे समुद्र का पता लगाने और महासागर संसाधनों के सतत उपयोग के लिए गहरे समुद्र में प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए प्रस्तावित किया गया है.
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मिशन के बारे में:
- 5 वर्षीय मिशन को चरणबद्ध तरीके से 4077 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से लागू किया जाएगा.
- पहले चरण को 2021-2024 के दौरान 2823.4 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से पूरा किया जाएगा.
- डीप ओशन मिशन का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार की ब्लू इकोनॉमी पहल का समर्थन करना है.
- इस बहु-संस्थागत महत्वाकांक्षी मिशन को लागू करने के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) नोडल मंत्रालय होगा.
डीप ओशन मिशन में निम्नलिखित छह प्रमुख घटक शामिल हैं:
- डीप सी माइनिंग और मानवयुक्त सबमर्सिबल के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास
- महासागर जलवायु परिवर्तन सलाहकार सेवाओं का विकास
- गहरे समुद्र में जैव विविधता की खोज और संरक्षण के लिए तकनीकी नवाचार
- डीप ओशन सर्वे एंड एक्सप्लोरेशन
- महासागर से ऊर्जा और मीठा पानी
- महासागर जीवविज्ञान के लिए उन्नत समुद्री स्टेशन
सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:
- केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री: डॉ हर्षवर्धन.
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