कैबिनेट ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के डीप ओशन मिशन को मंजूरी दी |

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने “डीप ओशन मिशन (Deep Ocean Mission)” के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है. यह मिशन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) द्वारा संसाधनों के लिए गहरे समुद्र का पता लगाने और महासागर संसाधनों के सतत उपयोग के लिए गहरे समुद्र में प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए प्रस्तावित किया गया है.

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मिशन के बारे में:

5 वर्षीय मिशन को चरणबद्ध तरीके से 4077 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से लागू किया जाएगा.
पहले चरण को 2021-2024 के दौरान 2823.4 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से पूरा किया जाएगा.
डीप ओशन मिशन का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार की ब्लू इकोनॉमी पहल का समर्थन करना है.
इस बहु-संस्थागत महत्वाकांक्षी मिशन को लागू करने के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) नोडल मंत्रालय होगा.

डीप ओशन मिशन में निम्नलिखित छह प्रमुख घटक शामिल हैं: