प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है, जिससे कुल डीए अब मूल वेतन का 53% हो गया है। यह वृद्धि कर्मचारियों को बढ़ती कीमतों के खिलाफ मुआवजा देने के उद्देश्य से की गई है और यह 1 जुलाई, 2024 से प्रभावी होगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा घोषित इस फैसले से सरकारी खजाने पर ₹9,448.35 करोड़ का वार्षिक बोझ पड़ेगा और लगभग 49.18 लाख कर्मचारियों और 64.89 लाख पेंशनभोगियों को इसका लाभ मिलेगा।
मुख्य बिंदु
- वृद्धि का प्रभाव: नया डीए पिछली तिथि से लागू होगा, जिससे कर्मचारियों को जुलाई, अगस्त और सितंबर के लिए बकाया राशि प्राप्त होगी।
- महंगाई से संबंध: यह वृद्धि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित स्वीकृत फार्मूले के अनुसार की गई है, और इसका उद्देश्य औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) द्वारा मापी गई जीवन यापन की बढ़ती लागत के साथ समायोजित करना है।
- अतिरिक्त उपाय: डीए वृद्धि के साथ ही, मंत्रिमंडल ने प्रमुख रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में ₹150 की वृद्धि को भी मंजूरी दी, जिससे गेहूं का MSP ₹2,275 से बढ़ाकर ₹2,425 प्रति क्विंटल हो गया है।
वित्तीय प्रभाव
इस वृद्धि से सरकारी खजाने पर ₹9,448.35 करोड़ का वार्षिक बोझ पड़ेगा और लगभग 49.18 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 64.89 लाख पेंशनभोगियों को इसका लाभ मिलेगा। यह समायोजन 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित स्वीकृत फार्मूले के अनुसार किया गया है।
पृष्ठभूमि
डीए और डीआर (महंगाई राहत) की समीक्षा वर्ष में दो बार, 1 जनवरी और 1 जुलाई को, औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के औसत के अनुसार की जाती है। इस हालिया वृद्धि के परिणामस्वरूप, कर्मचारियों को जुलाई, अगस्त और सितंबर के लिए बकाया राशि प्राप्त होगी, जिससे त्योहारों के मौसम के दौरान उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसके साथ ही, सरकार ने प्रमुख रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में भी वृद्धि की है, जो यह दर्शाता है कि सरकार अपने कर्मचारियों और कृषि क्षेत्र दोनों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है।
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