मंत्रिमंडल ने आर्थिक रूप से कमजोर उच्च जातियों के लिए 10% नौकरी कोटा को मंजूरी दी

 

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी नौकरियों में मंत्रीमंडल ‘आर्थिक रूप से पिछड़ी’ उच्च जातियों के लिए 10% आरक्षण को मंजूरी दे दी है.

इस वर्ष के आम चुनावों से पहले, सरकार ने उच्च जातियों और प्रति वर्ष 8 लाख रुपये से कम की आय के लोगों के लिए नौकरियों में आरक्षण की घोषणा की है. संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन के लिए एक विधेयक संसद में भेजा जाएगा.

सोर्स- द इंडियन एक्सप्रेस

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