केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत 2017-18 में दीर्घकालिक सिंचाई निधि के लिए 9,020 करोड़ रुपए तक अतिरिक्त बजटीय संसाधनों को मंजूरी दी है. वित्त मंत्री अरुण जेटली के अनुसार, यह राशि नाबार्ड द्वारा बॉन्ड के माध्यम से वितरित की जाएगी.
यह फंड राज्यों के लिए नाबार्ड से ऋण को 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर सुनिश्चित करके आकर्षक बनाने का प्रयास करता है. ऋण प्रधान सिंचाई लाभ कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए हैं, प्रधान मंत्री कृषि सिचाई योजना के अंतर्गत 99 प्राथमिक सिंचाई परियोजनाओं का काम करेगा.
उपरोक्त समाचार से महत्वपूर्ण तथ्य-
- पीएमकेवाई 1 जुलाई 2015 को शुरू की गयी थी.
स्त्रोत- AIR World Service
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