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भारत-ओमान आईटी सहयोग समझौता ज्ञापन को कैबिनेट की मंजूरी

भारत-ओमान आईटी सहयोग समझौता ज्ञापन को कैबिनेट की मंजूरी |_3.1

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आपसी सहयोग पर भारत गणराज्य के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और ओमान की सल्तनत के परिवहन, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच 15 दिसंबर, 2023 को हस्ताक्षरित एक सहमति पत्र (एमओयू) के बारे में जानकारी दी गई। इस सहमति पत्र का उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आपसी सहयोग, प्रौद्योगिकियों एवं सूचनाओं को साझा करने और निवेश के माध्यम से संबंधित पक्षों के बीच व्यापक सहयोग को बढ़ावा देना है।

 

मुख्य बिंदु

  • यह सहमति पत्र संबंधित पक्षों द्वारा हस्ताक्षर करने की तारीख से प्रभावी होगा और 3 साल की अवधि तक लागू रहेगा।
  • सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ‘जी2जी’ और ‘बी2बी’ दोनों ही तरह के द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाया जाएगा।
  • इस एमओयू में बेहतर पारस्‍परिक सहयोग की परिकल्पना की गई है जिससे आईटी के क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

 

पृष्ठभूमि

एमईआईटीवाई को सहयोग की द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय रूपरेखा के तहत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के उभरते एवं अग्रणी क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने का काम सौंपा गया है। आईसीटी के क्षेत्र में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एमईआईटीवाई कई देशों और बहुपक्षीय एजेंसियों के साथ सहयोग कर रहा है।

इस अवधि के दौरान एमईआईटीवाई ने आईसीटी क्षेत्र में सहयोग और सूचनाओं के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न देशों के अपने समकक्ष संगठनों/एजेंसियों के साथ एमओयू/समझौते किए हैं। यह देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में तब्‍दील करने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों जैसे कि डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, इत्‍यादि के अनुरूप है। इस बदलते परिवेश में आपसी सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से कारोबारी अवसरों की तलाश करने, सर्वोत्तम प्रथाओं या तौर-तरीकों को साझा करने और डिजिटल क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने की तत्काल आवश्यकता है।

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