वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 01 फरवरी 2026 को आज बजट 2026 पेश किया है। लगातार 9वीं बार आम बजट पेश करने वाली वे भारत की पहली महिला वित्त मंत्री हैं। शिक्षा क्षेत्र सरकार से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP 2020) के लक्ष्यों के अनुसार GDP का 6% खर्च बढ़ाने का आग्रह कर रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विकसित भारत के मुख्य चालक के रूप में सेवाओं के क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर देते हुए कहा, ‘मैं एक हाई-पावर्ड ‘एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज’ स्टैंडिंग कमेटी बनाने का प्रस्ताव देती हूं, जो ऐसे उपायों की सिफारिश करेगी जो विकसित भारत के मुख्य ड्राइवर के तौर पर सर्विस सेक्टर पर फोकस करें। इससे हम सर्विस सेक्टर में ग्लोबल लीडर बनेंगे, और 2047 तक हमारी ग्लोबल हिस्सेदारी 10 फीसदी होगी।
बजट की 10 बड़ी घोषणाएं: विस्तार से
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2026 पेश करते हुए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। इन्हीं धोषणाओं में से एक है हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण। वित्त मंत्री ने देश भर में सात नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाने की घोषणा की है। ये सात कॉरिडोर मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-चेन्नई, हैदराबाद-बेंगलुरु, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी, वाराणसी-सिलीगुड़ी हैं। इन शहरों के बीच हाई-स्पीड ट्रेनें दौड़ेंगी। इन ट्रेनों के चलने से यात्रियों को काफी सहूलियतें मिलेंगी।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में सेमीकंडक्टर पर विशेष ध्यान दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि सेमी कंडक्टर के लिए 40 हजार करोड़ रुपये देने की घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा कि वित्त मंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर मिशन पर अपना फोकस बढ़ाएगा। इसके तहत घरेलू कैपिटल-गुड्स क्षमताएं बनाने और एक इंडिपेंडेंट सप्लाई चेन बनाने पर जोर रहेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इसके लिए ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल जैसे खनिज-समृद्ध राज्य दुर्लभ पृथ्वी संसाधनों तक पहुंच हासिल करने में महत्वपूर्ण होंगे।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों, यानी टियर 2 और टियर 3 शहरों में इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास जारी रखेंगे। वित्त वर्ष 2026-27 में मैं सार्वजनिक पूंजीगत खर्च (पब्लिक कैपेक्स) को 12.2 लाख करोड़ रुपये बढ़ाने का प्रस्ताव रखती हूं।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण ने दिव्यांगजन कौशल योजना का ऐलान किया, जिसका मकसद प्रत्येक दिव्यांग समूह को उद्योग अनुकूल और विशिष्ट प्रशिक्षण के माध्यम से सम्मान से जीवन जीने के अवसरों को सुनिश्चित करना है। साथ ही, दिव्यांग सहारा योजना की घोषणा भी हुई। इसका उद्देश्य आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एल्मिको) को सहायक उपकरणों के उत्पादन को बढ़ाने, अनुसंधान एवं विकास में निवेश और एआई से एकीकरण के लिए मदद करना है।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मैं तीन नए AIIMS संस्थान स्थापित करने, आयुष फार्मेसियों और औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं को उन्नत बनाने और अधिक कुशल व्यक्ति उपलब्ध कराने और जामनगर स्थित डब्ल्यूएचओ (WHO) वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र को अपग्रेड करने का प्रस्ताव करती हूं।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत को मेडिकल टूरिज्म हब के रूप में बढ़ावा देने के लिए मैं देश में 5 क्षेत्रीय हब स्थापित करने हेतु राज्यों को सहायता देने की एक योजना का प्रस्ताव करती हूं। साथ ही, 50 प्रतिशत जिला अस्पतालों में इमरजेंसी और ट्रामा सेंटर की स्थापना करेंगे। इसके अलावा, 5 पूर्वादय राज्यों में 5 पर्यटन स्थल का निर्माण करेंगे। मंदिरों और मठों का संरक्षण करेंगे।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मैं एक उच्च-शक्ति प्राप्त ‘शिक्षा से रोजगार और उद्यम’ स्थायी समिति गठित करने का प्रस्ताव करती हूं, जो ‘विकसित भारत’ के मुख्य चालक के रूप में सेवा क्षेत्र पर केंद्रित उपायों की सिफारिश करेगी। यह हमें सेवाओं के मामले में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाएगा, जिसका लक्ष्य 2047 तक वैश्विक हिस्सेदारी को 10% तक पहुंचाना है।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तिगत निवासियों (PROI) को पोर्टफोलियो निवेश योजना (PIS) के माध्यम से सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही, PROI के लिए निवेश की सीमा को 5% से बढ़ाकर 10% करने का प्रस्ताव है।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मैं ‘चैलेंज मोड’ में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव करती हूं। साथ ही, मैं खादी और हथकरघा को मजबूत करने के लिए ‘महात्मा गांधी ग्राम स्वराज’ पहल शुरू करने का भी प्रस्ताव रखती हूं।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि खेलकूद के सामान सस्ते होंगे। गांवों के लिए बड़ी स्कीम का ऐलान किया। महात्मा गांधी स्वरोजगार का ऐलान, SME के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का ऐलान। इससे खिलाड़ियों को मदद मिलेगी। बच्चों का खेलकूद की तरफ रुझान बढ़ेगा।
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