निजी क्षेत्र के भीतर अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) को बढ़ावा देने के लिए एक अभूतपूर्व कदम में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट 2024 की घोषणा के दौरान 1 लाख करोड़ रुपये की पर्याप्त वित्तीय निधि की स्थापना का खुलासा किया। इस कोष का लक्ष्य कम लागत या ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना है, जो 50 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है, विशेष रूप से निजी उद्योग के भीतर अनुसंधान और नवाचार प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के मुताबिक किसी एक खास साल में केंद्र सरकार के वित्तीय ब्योरे को संघीय बजट कहते हैं. संविधान के मुताबिक सरकार को हर वित्त वर्ष की शुरुआत में संसद में बजट पेश करना होता है. वित्त वर्ष की अवधि मौजूदा वर्ष के 1 अप्रैल से अगले साल के 31 मार्च तक होती है.
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