जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम ने “लघु जंगल उत्पादन (एमएफपी) योजना के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)- योजना जो जनजातीय लोगों को एक उचित और न्यायपूर्ण सौदे हेतु अगले स्तर तक ले जाने के लिए है” पर ट्राइफेड (TRIFED) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया. यह योजना 9 राज्यों में पहले से ही कार्यान्वित की जा चुकी है और अब इसे देश भर में विस्तारित किया गया है.
ट्राईफ़ेड ने अमेज़ॅन के साथ आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए आदिवासी हस्तशिल्प के विपणन के लिए समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं.
उपरोक्त समाचार से महत्वपूर्ण तथ्य-
- भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ लिमिटेड (ट्रिफाड) अगस्त 1 9 87 में अस्तित्व में आया और बहु-राज्य सहकारी समितियों अधिनियम 1984 के तहत पंजीकृत हुआ.
Source- Press Information Bureau (PIB)
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