प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने 2020 तक 1.5 अरब टन माल ढुलाई की क्षमता निर्माण को हरी झंडी दी है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल आधारभूत संरचना को बड़ा प्रोत्साहन देते हुए 11 राज्यों में मालगाड़ी और यात्री ट्रेनों की निर्बाध आवाजाही को आसान बनाने के लिए तकरीबन 21000 करोड़ रुपये की लागत वाले लाइन विस्तार कार्यक्रम को मंजूरी दी. इसका लक्ष्य कोयला, खनिज, इस्पात और अन्य वस्तुओं की तेज आवाजाही के लिए मुख्य ट्रंक मार्गों से भीड़भाड़ कम करना और अधिक मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को शुरू करना है.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नौ रेलवे परियोजनाओं को दी मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20867.24 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से कुल 1937.38 किलोमीटर लंबे रेल ट्रैक निर्माण की नौ परियोजनाओं समेत विशाल लाइन विस्तार कार्यक्रम को मंजूरी दी.